विवाह अवैध ठरला तर पोटगीसारखे कायदेशीर हक्क गमवावे लागणार का?

अधिक वाचा: स्वतःच्या मुलींच्या कौमार्याचा बाजार मांडणारं हीरामंडीचं भयाण वास्तव; कलंकित इतिहास काय सांगतो?

स्त्रीचे पोटगी आणि देखभाल हक्क

मेघना मिश्रा, (भागीदार, करंजावाला अँड कंपनी-कायदेशीर संस्था) यांनी ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’शी बोलताना सांगितले की, “कायद्याच्या दृष्टीने हिंदू विवाह अवैध मानला गेल्यास, त्यात सहभागी पक्षांच्या, विशेषत: महिला आणि मुलांच्या कायदेशीर अधिकारांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो. वैध विवाहाशिवाय, पोटगी, पालनपोषण आणि मुलाचे हक्क धोक्यात येऊ शकतात. स्त्रीला तिच्या पतीकडून पोटगी आणि भरणपोषणाची मागणी करण्याचा कायदेशीर अधिकार गमवावा लागू शकतो. त्यामुळेच विवाह वैध मानला जाण्यासाठी, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ चे पालन करणे आवश्यक आहे.

रोहिणी मुसा, (ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट) यांनीही ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’शी बोलताना सांगितले की, ” हिंदू विवाह कलम ७ चे पालन केलेले नसेल, तर तो विवाह नाही असे मानले जाईल आणि तो रद्दबातल ठरेल. स्त्रीच्या पोटगी आणि पालनपोषणाच्या अधिकारांबद्दल, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, हे अधिकार कायदेशीर आणि वैध विवाहातून मिळतात. कलम ७ चे उल्लंघन केल्यामुळे विवाह रद्द ठरवला तर, कायद्याच्या दृष्टीने तो विवाहच नाही. परिणामी, कायदेशीर विवाहातून मिळणारे कोणतेही अधिकार स्त्रीला मिळणार नाहीत.”

मुलांचे वारसा हक्क

विवाह कायदेशीररित्या अवैध होण्याचे परिणाम मुलांच्या कायदेशीर हक्कांवर देखील परिणाम करतात. मुसा म्हणतात, “वैध विवाहातून जन्माला आलेली मुले (म्हणजे हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ चे पालन करून) वैध मानली जातील आणि कायद्यानुसार त्यांना पूर्ण वारसा हक्क मिळतील. दुर्दैवाने, अवैध लग्नातून जन्मलेल्या मुलांसाठी परिस्थिती वेगळी असेल. अवैध विवाहामुळे अशी मुले कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर मानली जातील. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत अशा तरतुदी आहेत ज्या वैध आणि अवैध अशा कोणत्याही संबंधातून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात. मिश्रा म्हणतात, “वैध किंवा अवैध विवाहांमधून जन्माला आलेली मुले हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १६ अंतर्गत कायदेशीर मानली जातात आणि त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर त्यांचा हक्क असतो.”

अधिक वाचा: विदर्भ कन्या रुक्मिणीचे हरण कृष्णाने का केले?

हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाह कधी कायदेशीर मानला जातो?

मिश्रा म्हणतात, “हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ मध्ये असे नमूद केले आहे की, विवाह वैध मानला जाण्यासाठी, तो पती किंवा पत्नी दोघांच्याही परंपरागत संस्कार आणि विधिंनुसार होणे आवश्यक आहे. या रीतिरिवाजांमध्ये विशेषत: सप्तपदी सारख्या विधींचा समावेश होतो. पवित्र अग्नीच्या सभोवतालचे सात फेरे आणि मंत्रपठण आवश्यक आहे. सातवा फेरा घेतल्यावर विवाह संपन्न झाला असे मानले जाते. परंतु, विधिंमध्ये इतर विविध पद्धतींचा समावेश असू शकतो आणि प्रथा व्यक्तींच्या प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक परंपरांनुसार बदलू शकतात. पती किंवा पत्नी दोघांच्याही चालीरीती आणि संस्कार याचे पालन झाले तर तो विवाह वैध आहे.

कायद्यानुसार योग्य संस्कार आणि रीतिरिवाज झाले असतील तरच विवाह वैध मानला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रस्तुत प्रकरणात सहभागी पक्षांनी त्यांच्या रीतिरिवाजानुसार विवाहसोहळा पार पाडला नव्हता. फक्त लग्नाची नोंदणी करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, वैध विवाहासाठी आवश्यक तो समारंभ पार पाडणे गरजेचे आहे आणि जेव्हा एखादी समस्या उद्भवते तेव्हा फक्त समारंभाचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.

मुसा म्हणतात, “सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत वैध हिंदू विवाहाला किती रक्कम दिली जाईल यावर अलीकडेच निर्णय दिला. संबंधित कायदा दोन तरतुदी पुढे करतो (अ) विवाह विधिवत झाला असेल आणि समारंभाचा पुरावा असेल आणि समस्या उद्भवली तर विवाह रद्द होणार नाही. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ७ चे पालन केल्यास हिंदू विवाह कायदेशीर मानला जातो. (ब) परंतु विधिवत विवाहाच्या अनुपस्थितीत कोणतेही विवाह प्रमाणपत्र, किंवा कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत विवाहाची नोंदणी देखील विवाहाची वैधता सिद्ध करू शकणार नाही.

कलम ७(१) मध्ये असे नमूद केले आहे की, पती किंवा पत्नी दोघांचेही परंपरागत संस्कार आणि समारंभ लक्षात घेऊन विवाह केला जाऊ शकतो. मुसा पुढे म्हणतात, “भारतातील हिंदूंमध्येही रूढी परंपरांची विविधता लक्षात घेऊन, प्रत्येक राज्याने त्या विशिष्ट प्रदेशातील प्रथा आणि समारंभ समाविष्ट करण्यासाठी कलम ७ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. म्हणून, हिंदू विवाह सोहळ्यासाठी आवश्यक असलेले ‘परंपरागत हक्क आणि समारंभ’ नेमके काय असतील याचे कोणतेही निश्चित वर्णन किंवा व्याख्या नाही. असे असले तरी प्रथेनुसार विवाह केला गेला आहे हे सिद्ध करता आले पाहिजे.