बदलत्या काळानुसार नवनवीन संकल्पना समाजात रुढ व्हायला लागलेल्या आहेत. लिव्ह-इन ही अशीच एक अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना. अजूनही आपल्या देशात लिव्ह-इन करता स्वतंत्र कायदा आणि कायदेशीर तरतुदी नसल्याने, लिव्ह-इनविषयी बर्‍याच कायदेशीर मुद्द्यांबाबत आजही संभ्रम आहे.

असाच एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वारसाहक्क. रीतसर विवाह झाला असेल, तर विवाहोत्तर वारसाहक्काबाबत आपल्याकडे विशिष्ट आणि सविस्तर कायदेशीर तरतुदी आहेत, ज्यायोगे कोणाला वारसाहक्क मिळेल? कोणाला नाही मिळणार? याबाबतीत विशेष संभ्रम होत नाही. मात्र लिव्ह-इन बाबत असे काहीच नसल्याने लिव्ह-इन नाते आणि वारसाहक्क हा मुद्दा तसा संभ्रमाचाच आहे. याच लिव्ह-इन आणि वारसाहक्काच्या अनुषंगाने मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल नुकताच दिला. या प्रकरणात लिव्ह-इन नात्यातील एक जोडीदार विवाहित होता आणि रीतसर घटस्फोट न घेता दुसर्‍या महिलेसोबत लिव्ह-इनमध्ये राहत होता. लिव्ह-इनमधील महिलेचे निधन झाल्यावर तिच्या मालमत्तेवर उरलेल्या जोडीदाराने मालकीचा दावा केला होता, त्याबाबत वाद निर्माण झाल्याने ते प्रकरण न्यायालयात गेले.

हेही वाचा – Perinatal Depression : गरोदरपणात ताण घेणं सोडा! ‘या’ महिलांना हृदयविकाराचा अधिक धोका; नवा अभ्यास काय सांगतो?

उच्च न्यायालयाने- १. पहिला विवाह कायम असताना लिव्ह-इनमध्ये राहणे आणि त्या अनुषंगाने वारसाहक्क मागणे कायद्याच्या चौकटीत बसते का? अशा लिव्ह-इन नात्यातील व्यक्तींना पती-पत्नीचा दर्जा कायद्याने मिळेल का? असे महत्त्चाचे प्रश्न या प्रकरणात उद्भवले आहेत. २. विवाहित जोडीदाराने न्यायालयाबाहेर आणि तथाकथीत रुढीनुसार घेतलेला घटस्फोट वैध आहे का? हासुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा या प्रकरणात उपस्थित झालेला आहे. ३. आपल्याकडील कायद्यात न्यायालयीन प्रक्रिया वगळता इतर प्रकारे घेतलेल्या घटस्फोटास कायदेशीर वैधता नसल्याने, पुरुष जोडीदार विवाहित असतानाच लिव्ह-इनमध्ये राहत होता असेच म्हणावे लागेल. ४. साहजिकच उभयतांचे लिव्ह-इन नाते वैध आहे असे म्हणता येणार नाही. ५. लिव्ह-इनमधील महिलेने आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी पुरुषाचे नाव पती म्हणून दाखल करण्याने आणि त्याच्या लाभात नामनिर्देशन (नॉमिनेशन) करण्याने उभयतांच्या नात्याला अधिकृत वैवाहिक नात्याचा दर्जा प्राप्त होत नाही. ६. वैवाहिक नात्यात भांडणे, वादविवाद, अडचणी आल्या तरी ते नाते कायद्याने संपविले जात नाही तोवर कायम असते. ७. त्याउलट लिव्ह-इन नाते हा मर्जीचा मुद्दा असतो, जोवर मर्जी आहे तोवर नाते असते, मर्जी संपली की नाते संपते. ८. विवाहित पुरुष आणि अविवाहित महिला लिव्ह-इनमध्ये पती-पत्नी सारखेच राहत असले तरी केवळ त्याच कारणाने त्यांच्यात वैवाहिक नाते आहे असे कायद्याने म्हणता येणार नाही. ९. लिव्ह-इन नात्यातील उभयता विवाहास पात्र असल्यास त्या लिव्ह-इन नात्याला वैध समजले जाऊ शकते. १०. मात्र या लिव्ह-इन नात्यातील पुरुष विवाहित असल्याने, उभयता एकमेकांशी वैध लिव्ह-इन नाते निर्माण करू शकत नाहीत, त्यांच्यातील लिव्ह-इन अवैध आहे असेच म्हणावे लागेल. ११. विवाहबाह्य संबंधांना लिव्ह-इन संबोधण्याच्या प्रथेला वेळीच अटकाव करणे आवश्यक आहे अशी निरीक्षणे नोंदविली. महिलेच्या मालमत्तेवरचा पुरुषाचा दावा फेटाळला.

हेही वाचा – कयना खरे… छोटीशी जलपरी

लिव्ह-इन नाते, नामनिर्देशन (नॉमिनेशन) आणि वारसाहक्क अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकत्रितपणे भाष्य करणारा म्हणून हा निकाल निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर वैध लिव्ह-इन नाते आणि अवैध लिव्ह-इन नाते यातील भेद स्पष्ट करणारा म्हणूनदेखील हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
बदलत्या काळासोबत समाजात बदल होत असतात हे नाकारता येत नाही. मात्र सामाजिक बदलांचा सोयीस्कर आणि आपल्या फायद्यापुरता उपयोग करण्याच्या प्रवृत्तीला वेळीच आळा घालणे गरजेचे आहे. सोयीस्कर म्हणून लिव्ह-इन नात्यात राहण्यापूर्वी आपले लिव्ह-इन नाते कायद्याच्या दृष्टीने वैध आहे का? वैध ठरेल का? याचा विचार आधीच होणे गरजेचे आहे.