ॲड. तन्मय केतकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एखाद्या समाजात किंवा एखाद्या भागात एखादी प्रथा अनेक वर्षांपासून सुरु असेल, पाळली जात असेल आणि ती अनिष्ट, अमानुष किंवा सार्वजनिक हिताच्या विरोधात नसेल, तर त्याला कायदेशीर दर्जा मिळतो असे एक कायदेशीर तत्व आहे. याचा आता विचार करायचे कारण म्हणजे घटस्फोटाच्या पारंपरिक पद्धतीबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच आलेला एक निकाल आणि त्याबाबतीत पसरलेले गैरसमज.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेल्या या प्रकरणात वधू-वराचा ११ मार्च २०११ रोजी विवाह झाला होता. विवाहानंतर ५ जानेवारी २०१४ रोजी उभयतांनी पारंपरिक पद्धतीने घटस्फोटाचा करार केला. त्यानंतर दिनांक १८ जून २०१८ रोजी पत्नीने कौटुंबिक छळ प्रतिबंध कायद्यांतर्गत स्थानिक पोलिसात तक्रार दिली आणि तसा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द होण्याकरिता तिच्या पतीने न्यायालयात केलेला अर्ज फेटाळला गेला. मग त्याने उच्च न्यायालयात त्या आदेशास आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने मुख्यत: दिनांक ५ जानेवारी २०१४ रोजीच्या घटस्फोट कराराच्या आधारे आव्हान मंजूर करुन गुन्हा रद्द केला.
हेही वाचा… “भारताने जन्म दिला तर इस्रायलने जीवन”, युद्धभूमीत अडकलेल्या प्रमिला प्रभुंना सतावतेय मुलांची आठवण
त्याविरोधात पत्नीकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. या काहीशा क्लिष्ट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. हिंदू विवाह कायदा कलम २९ मधील तरतुदीनुसार एखाद्या भागातील परंपरेनुसार प्रचलित घटस्फोटाची पद्धत वैध ठरु शकते
२. अशी एखादी परंपरा असल्याचे साक्षी-पुराव्याने सिद्ध झाल्यास त्यायोगे करण्यात आलेला घटस्फोट मान्य केला जाऊ शकतो
३. मात्र त्याकरता अशा प्रथा किंवा परंपरेचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला ती प्रथा किंवा परंपरा अनेक वर्षांपासून प्रचलित असल्याचे सिद्ध करणे आणि त्यानुसार- हिंदू विवाह कायदा कलम २९(२) अनुसार अशा प्रथेप्रमाणे केलेला घटस्फोट कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
४. व्यक्ती अशा प्रथा किंवा परंपरांना बांधील आहेत किंवा नाही हे रीतसर साक्षीपुरावे सादर करुन सिद्ध होणे आवश्यक आहे.
५. उच्च न्यायालयाने दिनांक ५ जानेवारी २०१४ रोजीचा घटस्फोटाचा करार वैध गृहित धरुन त्याआधारे गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश देऊन चूक केली आहे.
अशी निरीक्षणे नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ५ जानेवारी २०१४ रोजीच्या घटस्फोट कराराच्या वैधतेवर भरोसा न ठेवता प्रकरण निकाली काढण्याचा आदेश उच्च न्यायालयास दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात पुढे, पारंपरिक घटस्फोट कराराची वैधता यथोचित न्यायालयाने ठरवावी, असेही नमूद केले.
यातून आपण काय घ्यायचे?… तर ‘एखाद्या परंपरेला कायद्याचा दर्जा मिळू शकतो का आणि केव्हा?’ या प्रश्नाचा या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर विचार होणे आवश्यक आहे. हिंदू विवाह कायदा कलम २९ मधील तरतुदीनुसार ज्या प्रथा अनेकानेक वर्षे पाळल्या जात आहेत आणि त्या अनिष्ट किंवा समाजविघातक नाहीत, अशा प्रथांना कायद्याचा दर्जा मिळू शकतो आणि त्या प्रथांप्रमाणे करण्यात आलेली कृत्ये कायदेशीर आणि संबंधित व्यक्तींवर बंधनकारक ठरु शकतात. मात्र या प्रकरणात प्रथांचे दीर्घकालीन अस्तित्व सिद्ध न करता, कोणत्या तरी तथाकथित प्रथेनुसार करण्यात आलेला घटस्फोटाचा करार सादर करण्यात आला आणि प्रथेचे अस्तित्व सिद्ध न झाल्याने त्याची दखल न घेण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला; जे योग्यच झाले.
या सगळ्याचा मुद्यांचा एकसमयावच्छेदाने विचार केला, तर कोणत्याही पारंपरिक घटस्फोट कराराला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही, असाच निष्कर्ष आपल्याला काढावा लागतो. वास्तव असे असले, तरी ‘सर्वोच्च न्यायालयाने पारंपरिक घटस्फोटाला मान्यता दिली’ असा चुकीचा प्रचार आता सुरु झालेला आहे. सोशल मिडीयाच्या सामर्थ्याने तो वेगाने पसरतो आहे. या चुकीच्या प्रचाराचे मूळ वर नमूद केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या निरीक्षणात आहे, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अशी प्रथा असल्यास ती वैध ठरू शकते,’ असे म्हटलेले आहे. सोयीस्करपणे म्हणा किंवा जाणूनबुजून म्हणा, फक्त तेवढेच निरीक्षण वाचून आणि अंतिम निकाल आणि निष्कर्षाकडे सपशेल दुर्लक्ष करुन अशी चुकीची माहिती पसरवण्यात येते आहे आणि सोशल मिडियाच्या प्रभावी माध्यमातून पसरविण्यात येते आहे. त्यापासून आपण सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले आहे, याची वर नमूद केलीय तशी पूर्ण माहिती लक्षात घ्यायलाच हवी.
tanmayketkar@gmail.com
एखाद्या समाजात किंवा एखाद्या भागात एखादी प्रथा अनेक वर्षांपासून सुरु असेल, पाळली जात असेल आणि ती अनिष्ट, अमानुष किंवा सार्वजनिक हिताच्या विरोधात नसेल, तर त्याला कायदेशीर दर्जा मिळतो असे एक कायदेशीर तत्व आहे. याचा आता विचार करायचे कारण म्हणजे घटस्फोटाच्या पारंपरिक पद्धतीबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच आलेला एक निकाल आणि त्याबाबतीत पसरलेले गैरसमज.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेल्या या प्रकरणात वधू-वराचा ११ मार्च २०११ रोजी विवाह झाला होता. विवाहानंतर ५ जानेवारी २०१४ रोजी उभयतांनी पारंपरिक पद्धतीने घटस्फोटाचा करार केला. त्यानंतर दिनांक १८ जून २०१८ रोजी पत्नीने कौटुंबिक छळ प्रतिबंध कायद्यांतर्गत स्थानिक पोलिसात तक्रार दिली आणि तसा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द होण्याकरिता तिच्या पतीने न्यायालयात केलेला अर्ज फेटाळला गेला. मग त्याने उच्च न्यायालयात त्या आदेशास आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने मुख्यत: दिनांक ५ जानेवारी २०१४ रोजीच्या घटस्फोट कराराच्या आधारे आव्हान मंजूर करुन गुन्हा रद्द केला.
हेही वाचा… “भारताने जन्म दिला तर इस्रायलने जीवन”, युद्धभूमीत अडकलेल्या प्रमिला प्रभुंना सतावतेय मुलांची आठवण
त्याविरोधात पत्नीकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. या काहीशा क्लिष्ट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. हिंदू विवाह कायदा कलम २९ मधील तरतुदीनुसार एखाद्या भागातील परंपरेनुसार प्रचलित घटस्फोटाची पद्धत वैध ठरु शकते
२. अशी एखादी परंपरा असल्याचे साक्षी-पुराव्याने सिद्ध झाल्यास त्यायोगे करण्यात आलेला घटस्फोट मान्य केला जाऊ शकतो
३. मात्र त्याकरता अशा प्रथा किंवा परंपरेचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला ती प्रथा किंवा परंपरा अनेक वर्षांपासून प्रचलित असल्याचे सिद्ध करणे आणि त्यानुसार- हिंदू विवाह कायदा कलम २९(२) अनुसार अशा प्रथेप्रमाणे केलेला घटस्फोट कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
४. व्यक्ती अशा प्रथा किंवा परंपरांना बांधील आहेत किंवा नाही हे रीतसर साक्षीपुरावे सादर करुन सिद्ध होणे आवश्यक आहे.
५. उच्च न्यायालयाने दिनांक ५ जानेवारी २०१४ रोजीचा घटस्फोटाचा करार वैध गृहित धरुन त्याआधारे गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश देऊन चूक केली आहे.
अशी निरीक्षणे नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ५ जानेवारी २०१४ रोजीच्या घटस्फोट कराराच्या वैधतेवर भरोसा न ठेवता प्रकरण निकाली काढण्याचा आदेश उच्च न्यायालयास दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात पुढे, पारंपरिक घटस्फोट कराराची वैधता यथोचित न्यायालयाने ठरवावी, असेही नमूद केले.
यातून आपण काय घ्यायचे?… तर ‘एखाद्या परंपरेला कायद्याचा दर्जा मिळू शकतो का आणि केव्हा?’ या प्रश्नाचा या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर विचार होणे आवश्यक आहे. हिंदू विवाह कायदा कलम २९ मधील तरतुदीनुसार ज्या प्रथा अनेकानेक वर्षे पाळल्या जात आहेत आणि त्या अनिष्ट किंवा समाजविघातक नाहीत, अशा प्रथांना कायद्याचा दर्जा मिळू शकतो आणि त्या प्रथांप्रमाणे करण्यात आलेली कृत्ये कायदेशीर आणि संबंधित व्यक्तींवर बंधनकारक ठरु शकतात. मात्र या प्रकरणात प्रथांचे दीर्घकालीन अस्तित्व सिद्ध न करता, कोणत्या तरी तथाकथित प्रथेनुसार करण्यात आलेला घटस्फोटाचा करार सादर करण्यात आला आणि प्रथेचे अस्तित्व सिद्ध न झाल्याने त्याची दखल न घेण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला; जे योग्यच झाले.
या सगळ्याचा मुद्यांचा एकसमयावच्छेदाने विचार केला, तर कोणत्याही पारंपरिक घटस्फोट कराराला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही, असाच निष्कर्ष आपल्याला काढावा लागतो. वास्तव असे असले, तरी ‘सर्वोच्च न्यायालयाने पारंपरिक घटस्फोटाला मान्यता दिली’ असा चुकीचा प्रचार आता सुरु झालेला आहे. सोशल मिडीयाच्या सामर्थ्याने तो वेगाने पसरतो आहे. या चुकीच्या प्रचाराचे मूळ वर नमूद केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या निरीक्षणात आहे, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अशी प्रथा असल्यास ती वैध ठरू शकते,’ असे म्हटलेले आहे. सोयीस्करपणे म्हणा किंवा जाणूनबुजून म्हणा, फक्त तेवढेच निरीक्षण वाचून आणि अंतिम निकाल आणि निष्कर्षाकडे सपशेल दुर्लक्ष करुन अशी चुकीची माहिती पसरवण्यात येते आहे आणि सोशल मिडियाच्या प्रभावी माध्यमातून पसरविण्यात येते आहे. त्यापासून आपण सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले आहे, याची वर नमूद केलीय तशी पूर्ण माहिती लक्षात घ्यायलाच हवी.
tanmayketkar@gmail.com
