रोहिणी शहा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आर्थिक तडजोडीची तरतूद पॉश (POSH – कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या शोषणाबाबतचा कायदा) कायद्यामध्ये का नाही यामागचा सखोल आणि सांगोपांग विचार आपण समजून घेतला. खोटी तक्रार करून पैसे उकळण्याचा मार्ग खुला होऊ नये म्हणून ही खबरदारी. पण मग खोटी तक्रार होणारच नाही का? झाली तर काय?
एखादी तक्रार खरी आहे की खोटी याबाबत तक्रार समिती चौकशी करते. तक्रार खरी ठरली, सिद्ध झाली तर कोणती कारवाई होते हे आपण पाहिले. तक्रार खोटी ठरली तर समिती आपल्या अहवालामध्ये तसे स्पष्ट नमूद करते. आणि तक्रारदार महिलेवर कंपनीच्या नियमानुसार (Service Rules) कारवाई करण्याची शिफारस करते. असे कोणते नियम नसतील तर पॉश (POSH) नियमानुसार कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात येते.
एवढेच नाही चौकशी दरम्यान खोटी किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर केली तर त्याबाबतही कारवाई करायची शिफारस केली जाते.
चौकशी दरम्यान कोणत्याही बाजूच्या साक्षीदाराने खोटी किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे किंवा खोटे पुरावे सादर केले तर त्याबाबतही कारवाई करायची शिफारस केली जाते. खरेतर अशा प्रकारची तरतूद असल्यावर पीडित महिला आपल्यावरील अत्याचाराविरोधात दाद मागायला पुढे येण्याचे धाडस दाखवू शकणार नाहीत. आधीच अशा प्रकारची काही अनुचित वर्तणूक ही शक्यतो एकांत असेल तेंव्हा किंवा बंद दाराआडच होते. ती सिद्ध करण्यासाठी त्या महिलेकडे साक्षी-पुरावे उपलब्ध असण्याची शक्यता खूप कमी असते. जर एखादा साक्षीदार असलाच तर त्याला साक्ष देण्याचे धैर्य होईलच असे नाही. अशा परिस्थितीत केलेला आरोप सिद्ध नाही झाला तर मग उलट आपल्यावर कारवाई होईल ही रास्त भिती वाटू शकते. यासाठी कायदा म्हणतो “एखादी तक्रार सिद्ध करता आली नाही किंवा ती सिद्ध करण्यासाठी पर्याप्त पुरावे सादर करण्यास पीडिता असमर्थ ठरली तर तर ती खोटी किंवा वाईट हेतूने केली असे मानले जाणार नाही.”
मग तरीही की तरतूद कशासाठी? पहिली महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या कायद्याचा आर्थिक किंवा अन्य हेतूने दुरुपयोग होऊ नये म्हणून. दुसरे असे की अशा प्रकारे कधी वाईट हेतूने एखाद्या व्यक्तिविरोधात तक्रार झाली तर त्याच्या चारित्र्यावर विनाकारण डाग लागतो. त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उमटते.
कायद्यामध्ये असेही म्हटले आहे की, तक्रार समितीला तक्रार खोटी वाटली तर त्याबाबतही नियमानुसार सखोल चौकशी करुन ही तक्रार वाईट हेतूने केली आहे का? याची खातरजमा समितीने करावी. त्यानुसार तक्रारदारावर कारवाईची शिफारस करावी.
जेव्हा पॉश POSH कायद्याचा मसूदा तयार होत होता त्यावेळी काही संघटनांकडून काही तरतूदींबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते. महिलांना केंद्रीभूत ठेवून केलेला हा कायदा पुरुषांबाबत पक्षपाती ठरण्याची शंका यामध्ये बोलून दाखविली होती. बदनामी करण्यासाठी किंवा आर्थिक हेतूने अशी तक्रार होणारच नाही याची खात्री देता येत नाही असा एक मुद्दा त्यामध्ये होता. त्यावरचा हा उपाय. खऱ्या पिडीतेला संरक्षण देणारा आणि खोट्या तक्रारीला आळा घालणारा.
आर्थिक तडजोडीची तरतूद पॉश (POSH – कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या शोषणाबाबतचा कायदा) कायद्यामध्ये का नाही यामागचा सखोल आणि सांगोपांग विचार आपण समजून घेतला. खोटी तक्रार करून पैसे उकळण्याचा मार्ग खुला होऊ नये म्हणून ही खबरदारी. पण मग खोटी तक्रार होणारच नाही का? झाली तर काय?
एखादी तक्रार खरी आहे की खोटी याबाबत तक्रार समिती चौकशी करते. तक्रार खरी ठरली, सिद्ध झाली तर कोणती कारवाई होते हे आपण पाहिले. तक्रार खोटी ठरली तर समिती आपल्या अहवालामध्ये तसे स्पष्ट नमूद करते. आणि तक्रारदार महिलेवर कंपनीच्या नियमानुसार (Service Rules) कारवाई करण्याची शिफारस करते. असे कोणते नियम नसतील तर पॉश (POSH) नियमानुसार कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात येते.
एवढेच नाही चौकशी दरम्यान खोटी किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर केली तर त्याबाबतही कारवाई करायची शिफारस केली जाते.
चौकशी दरम्यान कोणत्याही बाजूच्या साक्षीदाराने खोटी किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे किंवा खोटे पुरावे सादर केले तर त्याबाबतही कारवाई करायची शिफारस केली जाते. खरेतर अशा प्रकारची तरतूद असल्यावर पीडित महिला आपल्यावरील अत्याचाराविरोधात दाद मागायला पुढे येण्याचे धाडस दाखवू शकणार नाहीत. आधीच अशा प्रकारची काही अनुचित वर्तणूक ही शक्यतो एकांत असेल तेंव्हा किंवा बंद दाराआडच होते. ती सिद्ध करण्यासाठी त्या महिलेकडे साक्षी-पुरावे उपलब्ध असण्याची शक्यता खूप कमी असते. जर एखादा साक्षीदार असलाच तर त्याला साक्ष देण्याचे धैर्य होईलच असे नाही. अशा परिस्थितीत केलेला आरोप सिद्ध नाही झाला तर मग उलट आपल्यावर कारवाई होईल ही रास्त भिती वाटू शकते. यासाठी कायदा म्हणतो “एखादी तक्रार सिद्ध करता आली नाही किंवा ती सिद्ध करण्यासाठी पर्याप्त पुरावे सादर करण्यास पीडिता असमर्थ ठरली तर तर ती खोटी किंवा वाईट हेतूने केली असे मानले जाणार नाही.”
मग तरीही की तरतूद कशासाठी? पहिली महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या कायद्याचा आर्थिक किंवा अन्य हेतूने दुरुपयोग होऊ नये म्हणून. दुसरे असे की अशा प्रकारे कधी वाईट हेतूने एखाद्या व्यक्तिविरोधात तक्रार झाली तर त्याच्या चारित्र्यावर विनाकारण डाग लागतो. त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उमटते.
कायद्यामध्ये असेही म्हटले आहे की, तक्रार समितीला तक्रार खोटी वाटली तर त्याबाबतही नियमानुसार सखोल चौकशी करुन ही तक्रार वाईट हेतूने केली आहे का? याची खातरजमा समितीने करावी. त्यानुसार तक्रारदारावर कारवाईची शिफारस करावी.
जेव्हा पॉश POSH कायद्याचा मसूदा तयार होत होता त्यावेळी काही संघटनांकडून काही तरतूदींबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते. महिलांना केंद्रीभूत ठेवून केलेला हा कायदा पुरुषांबाबत पक्षपाती ठरण्याची शंका यामध्ये बोलून दाखविली होती. बदनामी करण्यासाठी किंवा आर्थिक हेतूने अशी तक्रार होणारच नाही याची खात्री देता येत नाही असा एक मुद्दा त्यामध्ये होता. त्यावरचा हा उपाय. खऱ्या पिडीतेला संरक्षण देणारा आणि खोट्या तक्रारीला आळा घालणारा.
