गुन्हा दाखल होणे, आरोपीला अटक होणे आणि आरोपीने जामीनाकरता प्रयत्न करणे यात कायद्याने काहीही गैर नाही. कायद्याच्या चौकटीत एखाद्या आरोपीला जामीन द्यावा का? याचा निर्णय द्यायचा अधिकार न्यायालयांचा आहे हेदेखिल मान्य. मात्र न्यायालयांसारख्या घटनात्मक संस्थेने आदेश आणि निकाल देताना कायद्याच्या चौकटीत राहणे आणि अवांतर आणि बेलगाम भाष्य टाळणे, प्रवचन न देणे अपेक्षित आहे हेदेखिल तितकेच खरे आहे.
हा विषय पुन्हा ऐरणीवर यायला कारण घडले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे. एका बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीने जामीनाकरता अर्ज केला होता. जामीन देताना नोंदविण्यात आलेला गुन्हा, गुन्ह्याचे स्वरुप या आणि अशा महत्त्वाच्या घटकांचा सर्वसाधारणत: विचार करण्यात येतो. काहीवेळेस ज्या मूळ तक्रार अर्जाच्या आधारे गुन्हा नोंदविण्यात आला त्याचाही विचार केला जातो. या प्रकरणात असेच झाले.
या प्रकरणात तक्रारदार महिलेच्या तक्रारदार अर्जात ‘मैने अपनी महिला दोस्त के साथ शराब पी ली थी जिस से मुझे काफी नशा हो गया था । मेरे अधिक नशे में होने के कारण रास्ते मे मुझे गलत तरीके से छुता रहा ।’ अशी काही विधाने करण्यात आलेली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल देताना-
१. महिलेला आपल्या कृत्यांच्या नैतिकतेची आणि संभाव्य परीणामांची शक्यता माहिती होती असे म्हणावे लागेल.
२. महिलेचे आरोप खरे जरी मानले तरीसुद्धा तिनेच या संकटाला आमंत्रण दिले आणि त्याकरता ती जबाबदार होती असाच निष्कर्ष काढावा लागेल ( this court is of the view that even if the allegation of the victim is accepted as true, then it can also be concluded that she herself invited trouble and was also responsible for the same.), अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि जामीन मान्य केला.
जामीन मिळणे याचा अर्थ निर्दोषत्व सिद्ध होणे नाही हे कायदेशीर तत्व आहेच यात काही वाद नाही. तरीसुद्धा न्यायालयासारख्या घटनात्मक संस्थेने निकाल देताना तो वस्तुनिष्ठपणे देणे आणि त्यात वैयक्तिक मतं व्यक्त न करणे गरजेचे आहे यात काही वाद नाही आणि या निकालात नेमके तेच झालेले आहे. महिलेचे कृत्य नैतिक होते का? महिलेने त्यामुळे संकटास आमंत्रण दिले का? यावर भाष्य करण्याची किंवा तसे काहीच नमूद करायची काय गरज होती? आरोप खरे जरी मानले तरी तिनेच संकटाला आमंत्रण दिले असे निकालात लिहिणे हे कितपत योग्य आहे ? आणि जर या कारणाने आरोपी जामीनास ठरणार असेल तर मग उद्या याच कारणाने त्याला निर्दोषसुद्धा ठरवणार का?
मूळात न्यायालयांचे काम कायद्याच्या चौकटीत निकाल देणे हे आहे, प्रवचन देणे नव्हे आणि असे सर्वोच्च न्यायालायने स्वत: दाखल करुन घेतलेल्या रिट दिवाणी याचिका क्र. ३/ २०२३ मध्ये स्पष्ट केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकेच्या दिनांक ८ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या निकालात अतिशय स्पष्टपणे न्यायाधीशांनी प्रवचन देवू नये (they are not expected to preach) असे नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचूनही जर अशा गोष्टींची पुनरावृती होणार असेल तर कठीण आहे. या बाबतीतसुद्धा सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून लक्ष घालेल आणि आवश्यक कारवाई करेल अशी आशा.
