Kolkata and Badlapur Case : दोन चिमुकल्यांसाठी अख्खं बदलापूर एकवटलं, संपूर्ण राज्यभरातून संताप व्यक्त झाला, देशाने दखल घेतली, सरकारने प्रतिक्रिया दिली, विरोधकांनी प्रकरण लावून धरलं. उद्या कदाचित या चिमुकलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीही होईल, पण असे प्रकार कायमस्वरुपी थांबतील याची कोणी शाश्वती देईल का? की प्रत्येक घटनेप्रमाणे या घटनेमध्येही मुलीची चूक शोधण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे मुक्तपणे बाहेर पडणं दुरापास्त होईल. कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला असल्याने अनेक पालकांच्या मनात सतत धाकधूक असते. कित्येक पालक आपल्या मुलींना घरी एकटीला सोडून जातात, कित्येक पालकांनी आपल्या मुलींना परदेशात, वेगळ्या शहरात नोकरी-शिक्षणानिमित्त राहायला पाठवलेलं असतं. कित्येक पालकांनी आपल्या मुलीला तिच्या मनाप्रमाणे स्व‍च्छंद जगता यावं म्हणून मनाजोगतं स्वातंत्र्य दिलेलं असतं. पण आता पालक तितक्या स्वतंत्र विचारांनी किंवा सुरक्षित भावनेने आपल्या मुलींना कुठेही अगदी घराबाहेरही पाठवू शकतील? गेल्या दोन महिन्यांचाच विचार केला तरी हजारोंच्यावर आकडेवारी समोर येईल. मागच्या महिन्यांतच सरकारने पावसाळी अधिवेनशनात मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित झाला होता. हा अहवाल प्रसिद्ध होत नाही तोवर उरण प्रकरण, नवी मुंबई प्रकरण अन् आता हे बदलापूर प्रकरण समोर येतंय. पण जी प्रकरणं समोर येत नाहीत त्याचं काय? ग्रामीण भागात तर अशा कित्येक घटना सहज दाबून टाकता येतात. या मूक प्रकरणांना वाचा फुटली तर समाजातील एक जळजळीत वास्तव समोर येईल.
कोलकाता बलात्कार प्रकरण असो वा आता बदलापूरचं प्रकरण. दोन्ही प्रकरणात अनेक साम्य आहेत. पहिलं म्हणजे गुन्हा दाखल करण्यास लागलेला वेळ. एफआयआर नोंदवण्याच्या प्रक्रियेनुसार पोलिसांकडून चौकशी केल्यानंतर गुन्हा दाखल केला जातो, पण कोलकाता प्रकरणात शवविच्छेदनाचा अहवाल आलेला असतानाही गुन्हा दाखल करण्यास तीन तास उशीर झाला. तर, आरोपीला अटक करण्यासही टाळाटाळ केली जात होती. बदलापूर प्रकरणात तर गुन्हा नोंदवण्यासच १२ तासांहून अधिक काळ लोटला. त्यामुळे याला पोलिसांवर असलेला दबाव कारणीभूत का पोलिसांची कार्यपद्धती जबाबदार याचा शोध घेणं गरजेचं आहे.
हेही वाचा >> Badlapur School Case : “फास्ट ट्रॅक कोर्ट नको, आरोपीला आजच भरचौकात…”, बदलापूर स्थानकात आंदोलकांच्या मागणीला जोर!
कोलकाता आणि बदलापूरमध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. महिला – तरुणींनी मोर्चे काढले. आंदोलन केले. पण कोलकात्याचंही आंदोलन चिरडण्यात आलं अन् आता बदलापूर प्रकरणातही वार्तांकन करणाऱ्या महिलांनाच नेत्यांनी उलट जाब विचारला. ‘तुझ्यावरच बलात्कार झाल्यासारख्या बातम्या का देतेस?” असा प्रश्न शिंदे गटाशी संलग्न नेत्याने विचारून घटनेचं गांभीर्यच घालवून टाकलं. इतकी असंवेदनशील माणसं आपल्या भवतालात आहेत, म्हणून अशा घटना वारंवार आपल्या इथं घडतात. याला कायदा सुव्यवस्था जितकी कारणीभूत आहे, तितकीच तुमची आमची मानसिकताही कारणीभूत आहे. पण या गोष्टी मान्य केल्या जात नाहीत.
कोलकात्याचं प्रकरण सीबीआयकडे गेलंय, तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन यावर सुनावणी केली. त्यानुसार २२ ऑगस्टपर्यंत या घटनेतील तपासाची माहिती सीबीआयला कोर्टात सादर करायची आहे. बदलापूर प्रकरणही कदाचित सीबीआयकडे जाईल, याची कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातही दखल घेतली जाईल. दोन्ही प्रकरणांतील आरोपींना कदाचित कठोरातील कठोर शिक्षाही सुनावली जाईल. निर्भया प्रकरणात ज्याप्रमाणे १२ वर्षांनी का होईना, आरोपींना फाशी झाली त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील आरोपींनाही सरकारच्या भाषेतील जलद न्यायालयात खटला चालवून शिक्षा सुनावली जाईल, पण याने विकृत मानसिकता ठेचली जाईल का? हा प्रश्न उरतोच. प्रकरण चर्चेत असताना त्यावर जलदगतीने कारवाई होते, पण चर्चा थंडावली की लोक विसरून जातात. परिणामी खटला वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतो अन् अचानक कधीतरी अमुक प्रकरणातील आरोपीला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा सुनावल्याची बातमी कानावर पडते. पीडितेला न्याय मिळाला वगैरेच्या बातम्याही येतात. पण आरोपीला शिक्षा झाल्याने पीडितेला न्याय मिळतो की या शिक्षेला घाबरून विकृत माणसं गुन्हा करणं थांबवतात तेव्हा पीडितेला न्याय मिळतो यामधील पुसटशी रेषा स्पष्ट व्हायला हवी. गुन्हेगारांना शिक्षा मिळालीच पाहिजे, पण असे गुन्हे वारंवार घडू नयेत, याची खबरदारीही घेतली गेली पाहिजे.
तूर्तास, या चिमुकलींना धक्क्यातून सावरण्यासाठी बळ मिळो एवढंच आपण म्हणू शकतो इतकीच प्रार्थना आपण याठिकाणी आता करू शकतो.
वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे मुक्तपणे बाहेर पडणं दुरापास्त होईल. कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला असल्याने अनेक पालकांच्या मनात सतत धाकधूक असते. कित्येक पालक आपल्या मुलींना घरी एकटीला सोडून जातात, कित्येक पालकांनी आपल्या मुलींना परदेशात, वेगळ्या शहरात नोकरी-शिक्षणानिमित्त राहायला पाठवलेलं असतं. कित्येक पालकांनी आपल्या मुलीला तिच्या मनाप्रमाणे स्व‍च्छंद जगता यावं म्हणून मनाजोगतं स्वातंत्र्य दिलेलं असतं. पण आता पालक तितक्या स्वतंत्र विचारांनी किंवा सुरक्षित भावनेने आपल्या मुलींना कुठेही अगदी घराबाहेरही पाठवू शकतील? गेल्या दोन महिन्यांचाच विचार केला तरी हजारोंच्यावर आकडेवारी समोर येईल. मागच्या महिन्यांतच सरकारने पावसाळी अधिवेनशनात मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित झाला होता. हा अहवाल प्रसिद्ध होत नाही तोवर उरण प्रकरण, नवी मुंबई प्रकरण अन् आता हे बदलापूर प्रकरण समोर येतंय. पण जी प्रकरणं समोर येत नाहीत त्याचं काय? ग्रामीण भागात तर अशा कित्येक घटना सहज दाबून टाकता येतात. या मूक प्रकरणांना वाचा फुटली तर समाजातील एक जळजळीत वास्तव समोर येईल.
कोलकाता बलात्कार प्रकरण असो वा आता बदलापूरचं प्रकरण. दोन्ही प्रकरणात अनेक साम्य आहेत. पहिलं म्हणजे गुन्हा दाखल करण्यास लागलेला वेळ. एफआयआर नोंदवण्याच्या प्रक्रियेनुसार पोलिसांकडून चौकशी केल्यानंतर गुन्हा दाखल केला जातो, पण कोलकाता प्रकरणात शवविच्छेदनाचा अहवाल आलेला असतानाही गुन्हा दाखल करण्यास तीन तास उशीर झाला. तर, आरोपीला अटक करण्यासही टाळाटाळ केली जात होती. बदलापूर प्रकरणात तर गुन्हा नोंदवण्यासच १२ तासांहून अधिक काळ लोटला. त्यामुळे याला पोलिसांवर असलेला दबाव कारणीभूत का पोलिसांची कार्यपद्धती जबाबदार याचा शोध घेणं गरजेचं आहे.
हेही वाचा >> Badlapur School Case : “फास्ट ट्रॅक कोर्ट नको, आरोपीला आजच भरचौकात…”, बदलापूर स्थानकात आंदोलकांच्या मागणीला जोर!
कोलकाता आणि बदलापूरमध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. महिला – तरुणींनी मोर्चे काढले. आंदोलन केले. पण कोलकात्याचंही आंदोलन चिरडण्यात आलं अन् आता बदलापूर प्रकरणातही वार्तांकन करणाऱ्या महिलांनाच नेत्यांनी उलट जाब विचारला. ‘तुझ्यावरच बलात्कार झाल्यासारख्या बातम्या का देतेस?” असा प्रश्न शिंदे गटाशी संलग्न नेत्याने विचारून घटनेचं गांभीर्यच घालवून टाकलं. इतकी असंवेदनशील माणसं आपल्या भवतालात आहेत, म्हणून अशा घटना वारंवार आपल्या इथं घडतात. याला कायदा सुव्यवस्था जितकी कारणीभूत आहे, तितकीच तुमची आमची मानसिकताही कारणीभूत आहे. पण या गोष्टी मान्य केल्या जात नाहीत.
कोलकात्याचं प्रकरण सीबीआयकडे गेलंय, तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन यावर सुनावणी केली. त्यानुसार २२ ऑगस्टपर्यंत या घटनेतील तपासाची माहिती सीबीआयला कोर्टात सादर करायची आहे. बदलापूर प्रकरणही कदाचित सीबीआयकडे जाईल, याची कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातही दखल घेतली जाईल. दोन्ही प्रकरणांतील आरोपींना कदाचित कठोरातील कठोर शिक्षाही सुनावली जाईल. निर्भया प्रकरणात ज्याप्रमाणे १२ वर्षांनी का होईना, आरोपींना फाशी झाली त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील आरोपींनाही सरकारच्या भाषेतील जलद न्यायालयात खटला चालवून शिक्षा सुनावली जाईल, पण याने विकृत मानसिकता ठेचली जाईल का? हा प्रश्न उरतोच. प्रकरण चर्चेत असताना त्यावर जलदगतीने कारवाई होते, पण चर्चा थंडावली की लोक विसरून जातात. परिणामी खटला वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतो अन् अचानक कधीतरी अमुक प्रकरणातील आरोपीला जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा सुनावल्याची बातमी कानावर पडते. पीडितेला न्याय मिळाला वगैरेच्या बातम्याही येतात. पण आरोपीला शिक्षा झाल्याने पीडितेला न्याय मिळतो की या शिक्षेला घाबरून विकृत माणसं गुन्हा करणं थांबवतात तेव्हा पीडितेला न्याय मिळतो यामधील पुसटशी रेषा स्पष्ट व्हायला हवी. गुन्हेगारांना शिक्षा मिळालीच पाहिजे, पण असे गुन्हे वारंवार घडू नयेत, याची खबरदारीही घेतली गेली पाहिजे.
तूर्तास, या चिमुकलींना धक्क्यातून सावरण्यासाठी बळ मिळो एवढंच आपण म्हणू शकतो इतकीच प्रार्थना आपण याठिकाणी आता करू शकतो.
