अखेर महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. यानुसार लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची १२८वी घटना दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाली तरी प्रत्यक्ष अमलात येण्याची कालमर्यादा निश्चित नाही. कारण जनगणना, त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना ही सारी प्रक्रिया पार पडल्यावरच महिला आरक्षण प्रत्यक्षात अमलात येईल. पण महिला आरक्षणाचा मुद्दा भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून चर्चेत आहे. सर्वांत आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिला आरक्षण मिळालं. त्यानंतर, आता हा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभेपर्यंत पोहोचला आहे. पंचायत, ग्रामपंचायत, नगरपालिकांमध्ये महिला आरक्षण मिळाल्यानंतर काय बदल झालेत? याचा आढावा घेऊयात.
सर्वांत प्रथम आरक्षण केव्हा लागू झाले?
बिहारमध्ये १९४८ मध्ये पंचायत व्यवस्था सुरू झाली होती. परंतु,१९९० पर्यंत ही पंचायत व्यवस्था अकार्यक्षम होती. १९९२ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली. या घटनादुरुस्तीत संपूर्ण भारतात नियमित निवडणुकांसह त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू केली. तसेच “खंड (१) अंतर्गत राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतियांश जागा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील” असेही आदेश देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, “प्रत्येक पंचायतीमधील निवडणुकीत एकूण जागांपैकी एक तृतियांश (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव जागांच्या संख्येसह) पेक्षा कमी जागा राखीव ठेवल्या जाणार नाहीत, अशी दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर, ७४ व्या घटनादुरुस्तीने महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायती यांसारख्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत असाच प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
हेही वाचा >> महिला आरक्षण विधेयकानंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरित?
५० टक्के महिला आरक्षण देणारे बिहार पहिले राज्य
२००९ मध्ये पंचायतींमधील एकूण जागांपैकी महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी लोकसभेत घटना (११० वी दुरुस्ती) विधेयक सादर करण्यात आले होते. परंतु, हे विधयेक मंजूर होऊ शकले नाही. परंतु, त्याआधी २००६ मध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण देण्यात आले होते. ५० टक्के महिला आरक्षण देणारे बिहार हे पहिले राज्य ठरले होते. तर, त्यानंतर सिक्कीमनेही बिहारचे अनुकरण करत २००८ मध्ये महिलांसाठी पंचायत निवडणुकांमध्ये ४० टक्के आरक्षण धोरण लागू केले. आता सिक्कीममध्ये ५० टक्के आरक्षण लागू आहे.
२० राज्यांमध्ये ५० टक्के महिला आरक्षण
छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंड मध्येही पंचायतींमध्ये महिलांचे आरक्षण ५० टक्के पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या मध्य प्रदेशसह २० राज्यांमध्ये पंचायत स्तरावर महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे.
महिला आरक्षण मिळाल्याने काय फायदा झाला?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण लागू केल्यामुळे गाव, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावरील राजकारणात महिलांचं प्रमाण वाढलं. परिणामी ग्रामीण भागातील महिलांचं राहणीमानही उंचावलं असल्याचं अभ्यासातून समोर आलं आहे. स्थानिक पातळीवरचे प्रश्न सोडवण्यात यश आले. अनेक जिल्ह्यातील समस्या फास्ट ट्रॅकवर निकाली लागल्या, असं अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे.
हेही वाचा >> महिला आरक्षण विधेयक : मोदींना लोकसभेत ओबीसी-मुस्लीम महिला नको आहेत का? मुस्लीम खासदाराचा प्रश्न
अभ्यास काय सांगतो?
मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) ने २००३ साली प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढल्यानंतर ग्रामपंचायतीत विनंती आणि तक्रारी दुप्पटीने दाखल झाल्या. परिणामी या तक्रारी आणि विनंतीची दखल घेतली गेली.
NCAER ने आयोजित केलेल्या इंडिया पॉलिसी फोरमने प्रकाशित केलेल्या २०१० च्या अभ्यासात असे नमूद केले की, ” महिला आरक्षण लागू झाल्याने गावांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला. महिला धोरणविषयक समस्यांना प्रतिसाद मिळाला आहे. आरक्षित जागेतील महिला निवडून आलेल्या ग्राम परिषदांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, रस्ते, शाळा दुरुस्ती, आरोग्य केंद्र दुरुस्ती आणि सिंचन सुविधांमध्ये वाढ झाली.
