Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina Resign Dhaka and Leaves Dhaka : गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ बांगलादेशचं नेतृत्व करणाऱ्या शेख हसीना यांनी आज तडकाफडकी बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याने राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. बांगलादेशमध्ये उफाळलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील हिंसाचारानंतर शेख हसीना यांनी हेलिकॉप्टरने पळ काढला. शेख हसीना या बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी सर्वाधिक काळ होत्या. २० वर्षांहून अधिक काळापासून बांगलादेशची धुरा त्यांच्या हाती आहे. त्यामुळे त्यांच्या पळून जाण्याने बांगलादेशमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, या शेख हसीना कोण? त्यांची राजकीय कारकिर्द काय? त्या सतत वादग्रस्त का ठरतात? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात.
शेख हसीना कोण?
१९४७ मध्ये पूर्व बंगालमधील एका मुस्लिम कुटुंबात जन्मलेल्या शेख हसीना यांच्या रक्तातच राजकारण होतं. त्यांचे वडील राष्ट्रवादी नेते शेख मुजीबूर रहमान हे बांगलादेशचे राष्ट्रपिता होते. १९७१ मध्ये पाकिस्तानपासून बांगलादेश वेगळा झाल्यानंतर त्यांनी देशाचं नेतृत्व स्वीकारलं. त्या काळात शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाला ढाका विद्यापीठातून उभारी मिळत होती. ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थी नेता म्हणून त्या उदयाला आल्या होत्या. इथूनच त्यांच्या राजकीय कारकि‍र्दीला सुरुवात झाली.
दरम्यान, १९७५ मध्ये लष्करी उठावात त्यांचे वडील शेख मुजीबूर रहमान यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची हत्या करण्यात आली. त्यावेळी शेख हसीना आणि धाकटी बहीण परदेशात असल्याने त्या युरोपात होत्या वाचल्या. परंतु, कुटुंबाची हत्या झाल्यानंतर भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शेख हसीना यांना भारतात आश्रय दिला. भारतात दिर्घकाळ राहिल्यानंतर त्या १९८१ मध्ये बांगलादेशमध्ये पुन्हा परतल्या अन् वडिलांचा अवामी लीग असलेल्या पक्षाचं नेतृत्त्व त्यांनी स्वीकारलं. अवामी लीगची धुरा हाती घेतल्यानंतर त्यांनी अनेक उठाव केले. जनरल हुसेन मोहम्मद एरशाद यांच्या लष्करी राजवटीविरोधात त्यांनी रस्त्यावर निदर्शने केली. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे त्या राष्ट्रीय आयकॉन बनत गेल्या.
एकीकडे पक्षाची धुरा सांभाळत असताना देशभरात त्यांच्या नेतृत्त्वाचंही कौतुक होत होतं. परिणामी १९९६ मध्ये त्या पहिल्यांदा सत्तेवर निवडून आल्या. निवडून आल्यानंतर देशांतर्गत करारांनाही त्यांनी महत्त्व दिलं. या काळात भारताबरोबर झालेले पाणी वाटप करार आणि देशाच्या दक्षिण पूर्वेकडील आदिवासी बंडखोरांशी झालेल्या शांतता करारामुळे त्यांची निर्णय क्षमता आणि दूरदृष्टीचं कौतुक होऊ लागलं. परंतु, त्यावेळी त्यांच्या सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही होऊ लागली. अनेक भ्रष्ट व्यावसायिक सौद्यांसाठी आणि भारतावर अवलंबून असल्याबद्दल त्यांना लक्ष्य केलं गेलं.
आरोप-प्रत्यारोप अन् राजकीय कारकिर्द
देश चालवत असताना त्यांच्यावर अनेक आरोप-प्रत्यारोपही झाले. या आरोपांतून त्यांच्यावर अनेक गुन्हेही दाखल आहेत. भ्रष्टाचारापासून हत्येचा प्रयत्न करण्यापर्यंतचे अनेक गुन्हे त्यांच्या नावे नोंद आहेत. परंतु, भ्रष्टाचारांच्या अनेक आरोपांतून त्यांना क्लीनचिट मिळाली आहे.
बांगलादेश हा कधीकाळी सर्वांत गरीब देश होता. परंतु, २००९ मध्ये शेख हसीना यांनी देशाची सत्ता हातात घेतल्यानंतर देशात अभूतपूर्व आर्थिक क्रांती झाल्याचं राजकीय तज्ज्ञ सांगतात. बांग्लादेश आता जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून भारतालाही मागे टाकले आहे. गेल्या दशकात बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न तिप्पट झाले आहे. जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की गेल्या २० वर्षांत २५ दशलक्षांहून अधिक लोकांना त्यांनी गरिबीतून बाहेर काढले आहे. बांगलादेशातील वस्त्रोद्योगामुळे ही आर्थिक क्रांती झाल्याचंही म्हटलं जातं. वस्त्रोद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असून युरोप, उत्तर अमेरिका आणि आशियातील बाजारपेठांमध्ये निर्यात होते.
शेख हसीना वादग्रस्त का आहेत?
बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शेख हसीना यांचा चौथ्यांदा विजय झाला. परंतु, हा विजय अत्यंत वादग्रस्त होता. बांगलादेशमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला आहे. आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना शेख हसीना यांनी दहशतवादी संबोधलं होतं. यामुळे त्यांच्याविरोधात संताप अधिक वाढत गेला. या दहशतवाद्यांविरोधात लढण्यासाठी पाठिंबा देण्याचं आवाहन त्यांनी केलं होतं.
हेही वाचा >> “आधी तुमच्या बायकांच्या साड्या जाळून टाका”, Boycott India मोहिमेवर बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचे विरोधकांना आव्हान!
देशाच्या आरक्षण प्रणालीमध्ये मुलभूत बदल करण्याची मागणी करत गेल्या तीन आठवड्यापासून ढाक्यासह विविध शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दोन दिवसांपासून आंदोलन अधिकाधिक हिंसक होत असून गुरुवारी राजधानीच्या अनेक भागांत जाळपोळ आणि तोडफोडीला उधाण आले. आंदोलकांनी सरकारी इमारती तसेच विद्यापीठांना लक्ष्य केले. दूरचित्रवाणी केंद्राच्या फाटकाची मोडतोड करण्यात आली, तर परिसरातील वाहनेही जमावाने पेटवून दिली.
आंदोलकांची मागणी काय?
बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण आहे. यातील सर्वाधिक ३० टक्के आरक्षण हे १९७१च्या स्वातंत्र्यात योगदान देणाऱ्या ‘मुक्तिवाहिनी’ आंदोलकांच्या वारसदारांना देण्यात आले आहे. नोकऱ्यांमधील आरक्षण हटविण्याची आंदोलक मागणी करीत आहेत. तर सध्या हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तेथील निकालाची प्रतीक्षा करावी, असे शेख हसिना यांच्या सरकारचे म्हणणे होते.
शेख हसीना कोण?
१९४७ मध्ये पूर्व बंगालमधील एका मुस्लिम कुटुंबात जन्मलेल्या शेख हसीना यांच्या रक्तातच राजकारण होतं. त्यांचे वडील राष्ट्रवादी नेते शेख मुजीबूर रहमान हे बांगलादेशचे राष्ट्रपिता होते. १९७१ मध्ये पाकिस्तानपासून बांगलादेश वेगळा झाल्यानंतर त्यांनी देशाचं नेतृत्व स्वीकारलं. त्या काळात शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाला ढाका विद्यापीठातून उभारी मिळत होती. ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थी नेता म्हणून त्या उदयाला आल्या होत्या. इथूनच त्यांच्या राजकीय कारकि‍र्दीला सुरुवात झाली.
दरम्यान, १९७५ मध्ये लष्करी उठावात त्यांचे वडील शेख मुजीबूर रहमान यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची हत्या करण्यात आली. त्यावेळी शेख हसीना आणि धाकटी बहीण परदेशात असल्याने त्या युरोपात होत्या वाचल्या. परंतु, कुटुंबाची हत्या झाल्यानंतर भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी शेख हसीना यांना भारतात आश्रय दिला. भारतात दिर्घकाळ राहिल्यानंतर त्या १९८१ मध्ये बांगलादेशमध्ये पुन्हा परतल्या अन् वडिलांचा अवामी लीग असलेल्या पक्षाचं नेतृत्त्व त्यांनी स्वीकारलं. अवामी लीगची धुरा हाती घेतल्यानंतर त्यांनी अनेक उठाव केले. जनरल हुसेन मोहम्मद एरशाद यांच्या लष्करी राजवटीविरोधात त्यांनी रस्त्यावर निदर्शने केली. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे त्या राष्ट्रीय आयकॉन बनत गेल्या.
एकीकडे पक्षाची धुरा सांभाळत असताना देशभरात त्यांच्या नेतृत्त्वाचंही कौतुक होत होतं. परिणामी १९९६ मध्ये त्या पहिल्यांदा सत्तेवर निवडून आल्या. निवडून आल्यानंतर देशांतर्गत करारांनाही त्यांनी महत्त्व दिलं. या काळात भारताबरोबर झालेले पाणी वाटप करार आणि देशाच्या दक्षिण पूर्वेकडील आदिवासी बंडखोरांशी झालेल्या शांतता करारामुळे त्यांची निर्णय क्षमता आणि दूरदृष्टीचं कौतुक होऊ लागलं. परंतु, त्यावेळी त्यांच्या सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही होऊ लागली. अनेक भ्रष्ट व्यावसायिक सौद्यांसाठी आणि भारतावर अवलंबून असल्याबद्दल त्यांना लक्ष्य केलं गेलं.
आरोप-प्रत्यारोप अन् राजकीय कारकिर्द
देश चालवत असताना त्यांच्यावर अनेक आरोप-प्रत्यारोपही झाले. या आरोपांतून त्यांच्यावर अनेक गुन्हेही दाखल आहेत. भ्रष्टाचारापासून हत्येचा प्रयत्न करण्यापर्यंतचे अनेक गुन्हे त्यांच्या नावे नोंद आहेत. परंतु, भ्रष्टाचारांच्या अनेक आरोपांतून त्यांना क्लीनचिट मिळाली आहे.
बांगलादेश हा कधीकाळी सर्वांत गरीब देश होता. परंतु, २००९ मध्ये शेख हसीना यांनी देशाची सत्ता हातात घेतल्यानंतर देशात अभूतपूर्व आर्थिक क्रांती झाल्याचं राजकीय तज्ज्ञ सांगतात. बांग्लादेश आता जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून भारतालाही मागे टाकले आहे. गेल्या दशकात बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न तिप्पट झाले आहे. जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की गेल्या २० वर्षांत २५ दशलक्षांहून अधिक लोकांना त्यांनी गरिबीतून बाहेर काढले आहे. बांगलादेशातील वस्त्रोद्योगामुळे ही आर्थिक क्रांती झाल्याचंही म्हटलं जातं. वस्त्रोद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असून युरोप, उत्तर अमेरिका आणि आशियातील बाजारपेठांमध्ये निर्यात होते.
शेख हसीना वादग्रस्त का आहेत?
बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शेख हसीना यांचा चौथ्यांदा विजय झाला. परंतु, हा विजय अत्यंत वादग्रस्त होता. बांगलादेशमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला आहे. आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांना शेख हसीना यांनी दहशतवादी संबोधलं होतं. यामुळे त्यांच्याविरोधात संताप अधिक वाढत गेला. या दहशतवाद्यांविरोधात लढण्यासाठी पाठिंबा देण्याचं आवाहन त्यांनी केलं होतं.
हेही वाचा >> “आधी तुमच्या बायकांच्या साड्या जाळून टाका”, Boycott India मोहिमेवर बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचे विरोधकांना आव्हान!
देशाच्या आरक्षण प्रणालीमध्ये मुलभूत बदल करण्याची मागणी करत गेल्या तीन आठवड्यापासून ढाक्यासह विविध शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दोन दिवसांपासून आंदोलन अधिकाधिक हिंसक होत असून गुरुवारी राजधानीच्या अनेक भागांत जाळपोळ आणि तोडफोडीला उधाण आले. आंदोलकांनी सरकारी इमारती तसेच विद्यापीठांना लक्ष्य केले. दूरचित्रवाणी केंद्राच्या फाटकाची मोडतोड करण्यात आली, तर परिसरातील वाहनेही जमावाने पेटवून दिली.
आंदोलकांची मागणी काय?
बांगलादेशमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण आहे. यातील सर्वाधिक ३० टक्के आरक्षण हे १९७१च्या स्वातंत्र्यात योगदान देणाऱ्या ‘मुक्तिवाहिनी’ आंदोलकांच्या वारसदारांना देण्यात आले आहे. नोकऱ्यांमधील आरक्षण हटविण्याची आंदोलक मागणी करीत आहेत. तर सध्या हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तेथील निकालाची प्रतीक्षा करावी, असे शेख हसिना यांच्या सरकारचे म्हणणे होते.
