Pakistan General Election 2024 : पाकिस्तानमध्ये पुढील वर्षी २०२४ मध्ये ८ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीचा अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान एक हिंदू महिला चर्चेचा विषय ठरत आहे. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच खैबर पख्तूनख्वामधील बुनेर जिल्ह्यातील सर्वसाधारण जागेसाठी एका हिंदू महिलेने उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. दरम्यान, कोण आहेत डॉ. सवेरा प्रकाश? ज्या पाकिस्तानात पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत; याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात.
कोण आहेत डॉ. सवेरा प्रकाश?
डॉनने दिलेल्या वृत्तानुसार, हिंदू समाजातील डॉ. सवेरा प्रकाश आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या (पीपीपी) तिकिटावर निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. बुनेरचे स्थानिक नेते आणि कौमी वतन पार्टीचे सदस्य सलीम खान यांनी सांगितले की, या जागेवरून उमेदवारी दाखल करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत. या महिलेचे वडील ओमप्रकाश हे डॉक्टर आहेत. यासोबतच ओमप्रकाश हे ३५ वर्षांपासून पीपीपीचे सक्रिय सदस्य आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सवेराने २०२२ मध्ये अबोटाबाद इंटरनॅशनल मेडिकल कॉलेजमधून वैद्यकीय शिक्षण घेतलं आहे. सवेरा ओमप्रकाश पीपीपीच्या महिला मोर्चाच्या सरचिटणीसही होत्या. निवडणूक जिंकल्यानंतर महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणार असल्याचे सवेरा यांनी सांगितलं. तसेच त्यांना वंचितांसाठीही काम करायचे आहे.
“मानवतेची सेवा करणे हे माझ्या रक्तात”
डॉ. सवेरा ओमप्रकाश यांनी सांगितले की, “मानवतेची सेवा करणे” हे माझ्या रक्तात आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना आमदार होण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. दरम्यान “वैद्यकीय कारकिर्दीत सरकारी रुग्णालयांमधील खराब व्यवस्थापन अनुभवल्यानंतर मी निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.” असं त्या सांगतात.
हेही वाचा >> छोट्याशा गावात जन्मलेली सावी ठरली बेस्टसेलर लेखिका; आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांसह पुस्तकाचं अनेक भाषांमध्ये भाषांतर!
बुनेरमधील सोशल मीडिया इन्फ्ल्यून्सर इम्रान नोशाद खान यांनी सवेराचे कौतुक केले आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की, पाकिस्तानातील बुनेरमध्ये एका हिंदू महिलेला निवडणूक लढवण्यासाठी ५५ वर्षांहून अधिक काळ लागल्याने डॉ. सवेरा ओमप्रकाश यांचे नामांकन महत्त्वपूर्ण असल्याचे ते म्हणाले आहेत.
पाच टक्के महिला उमेदवारांचा समावेश करणे बंधनकारक
पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाच्या अलीकडील सुधारणांमध्ये सर्वसाधारण जागांवर पाच टक्के महिला उमेदवारांचा समावेश करणे बंधनकारक आहे.
