अत्यंत खडतर परिस्थितीतून शिक्षण घेणाऱ्या अनेकजणी आपल्याला माहिती आहेत. पण प्रत्येकीचा संघर्ष वेगळा असतो. समोर आलेल्या प्रत्येक आव्हानाला स्वीकारून मात करत एक मुलगी पदवीधर झाली आहे. तिचं सगळीकडे कौतुक होतंय. याचं कारणही तसंच आहे ती आहे तश्मिंदा- भारतात पदवीधर झालेली पहिली रोहिंग्या तरुणी. परिस्थितीमधून तावून सुलाखून ती निघाली आणि खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाली.
तश्मिंदा दिल्ली मुक्त विद्यापीठातून बी.ए झाली आहे. पुढच्या शिक्षणासाठी ती टोरांटोमधल्या विलफ्रिड लॉरियर युनिव्हर्सिटीमध्ये जाणार आहे. सर्व औपचारिकता पूर्ण करून तश्मिंदा कदाचित ऑगस्टमध्ये कॅनडात जाईल.
तश्मिंदा जौहर मूळची म्यानमारची, पण हे तिचं खरं नाव नाही. तिचं मूळ नाव तस्मीन फातिमा असल्याचं ती सांगते. “पण म्यानमारमध्ये रोहिंग्या नावासह राहणं शक्य नाही. कारण म्यानमारमध्ये रोहिंगे नकोच असल्याची मानसिकता आहे. तुम्हाला एक बौध्दधर्मीय नाव लावावंच लागतं, त्यामुळे माझंही नाव बदललं. शाळेत आमच्यासाठी वेगळे वर्ग आणि परीक्षेलाही सगळ्यांपासून दूर बसावं लागायचं. दहावीपर्यंत पहिले जरी आलो तरी रोहिंग्यांची नावं कधीच मेरिट लिस्टमध्ये नसायची. रोंहिग्यांना कॉलेज शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्यासाठी म्यानमारची आधीची राजधानी यांगूनमध्ये जावं लागायचं. परिणामी रोहिंगे मुलं क्वचितच पदवीधर होतात. कंटाळून शिक्षण सोडून देतात”, असा अनुभव तश्मिंदा सांगते. याही परिस्थितीत शिक्षण घेतलंच तरी तिथं रोहिंग्यांसाठी नोकऱ्याच नाहीयेत. त्यांना मतदानाचा अधिकारही नाही. रोहिंग्या मुलींना शाळा किंवा अगदी रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरही डोक्याला स्कार्फ बांधण्याची परवानगी नाही. तसंच रोहिंग्या समुदायातच मुलींच्या शिक्षणाला विरोध आहे. “ती शाळेत जाऊन शिकली तर तिचं लग्न कसं होईल? मुलीनं बाहेर जाणं चांगलं नाही, ”अशी अनेक मतं आहेत.
म्यानमारमधल्या अत्याचारांना कंटाळून तिचं कुटुंब बांग्लादेशला गेलं आणि तिथून भारतात आलं. तिच्या UNHCR कार्डावर 26 वय असलं तरी तिचं खरं वय आहे 24 वर्षे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुलींचं वय वाढवून सांगणं सर्रास होतं. 18 व्या वर्षांनंतर लग्न होणं अवघड असल्यानं लवकर लग्नासाठी आई-वडीलच तिचं वय दोन वर्षांनी वाढवतात, असं तश्मिंदानं सांगितलं. खरंतर इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत जगण्याची भ्रांत पडली असताना तश्मिंदानं मात्र हिंमत सोडली नाही. तिनं तिच्या मनातली शिक्षणाची ज्योत पेटती ठेवली.
सुदैवाने तश्मिंदाला तिच्या आईवडिलांचा भक्कम पाठिंबा मिळाला. या परिस्थितीवर मात करायची असेल तर शिक्षण हाच एकमेव मार्ग आहे. यावर तिच्या आईवडिलांचा ठाम विश्वास आहे. तश्मिंदा तिच्या सात भावंडांमधली पाचवी आणि एकुलती एक मुलगी आहे. तिचा मोठा भाऊ भारतातील एकमेव रोहिंग्या ग्रॅज्युएट आहे. तो नवी दिल्लीत UNHCR मध्ये आरोग्य संपर्क आणि तिच्या समुदायासाठी अनुवादक म्हणून काम करतो. तर इतर भावंडं वडिलांबरोबर रोजंदारीच्या कामावर जातात.
म्यानमारमध्ये तश्मिंदाचं कुटुंब कॉक्स बाजार परिसरात राहत होतं. 2005 साली तश्मिंदाच्या वडिलांना म्यानमार पोलिसांनी अनेकदा पकडून नेलं आणि तुरुंगात टाकलं. “म्यानमारमधली परिस्थिती कधीतरी चांगली होईल आणि आपण परत आपल्या देशात जाऊ, अशी माझ्या वडिलांना आशा होती. त्यामुळे त्यांनी तिथून UNHCR कार्ड बनवून घेतली नाही, असं तश्मिंदा सांगते.
कुटुपलाँग हा जगातील सगळ्यात मोठा निर्वासितांचा कॅंप आहे, असं म्हटलं जातं. या कँपमध्ये अनेक रोहिंग्या मुलं शिकतात. बाहेर राहिल्याने तश्मिंदाला तिथल्या एका स्थानिक शाळेत जाण्याची संधी मिळाली. पण म्यानमारमध्ये तश्मिंदानं तिसरीपर्यंत घेतलेलं शिक्षण त्यांनी मान्य केलं नाही. त्यामुळे तिला पुन्हा पहिलीपासून सुरुवात करावी लागली. ती सहावीपर्यंत बांग्लादेशमध्ये शिकली. 2012 मध्ये पुन्हा एकदा तिच्या कुटुंबानं देश बदलला आणि ते भारतात आले. यावेळेस त्यांची मायदेशात जाण्याची आशा मात्र अगदी धूसर झाल्याचं त्यांना जाणवलं. त्यामुळे त्यांनी यावेळेस निर्वासितांच्या ओळखपत्रासाठी अर्ज केला आणि त्यांना ते मिळालं. सुरुवातीला त्यांना हरियाणात पाठवण्यात आलं आणि तिथं ते एका निर्वासितांच्या शिबिरात राहिले. 2014 मध्ये तश्मिंदा तिच्या दोन भावांबरोबर दिल्लीत आली आणि तिथे एका नातेवाईकांकडे राहून तिनं पुन्हा शिक्षण घ्यायला सुरु केलं. तिचे अन्य कुटुंबही नंतर दिल्लीत आले. 2016 मध्ये तिनं दिल्लीच्या जामिया संस्थेतून दहावीची परीक्षा दिली. पुन्हा एकदा नवीन भाषा शिकली, नवीन संस्कृतीशी तिनं जुळवून घेतलं,. आता तश्मिंदा हिंदी,बंगाली आणि उर्दू भाषांमध्ये प्रवीण आहे, ती इंग्रजीही शिकली आहे.
पण तश्मिदांचा शिक्षणप्रवास सोपा नक्कीच नव्हता. कायद्याचं शिक्षण घेण्यासाठी जामियामध्ये पदवी शिक्षणासाठी अर्ज केला तेव्हा ती रोहिंग्या असल्याने गृह मंत्रालयाकडून परवानगी आवश्यक असल्याचं तिला सांगितलं. भरपूर प्रयत्न करूनही तिला ते मिळालं नाही. त्यामुळे तिनं मुक्त विद्यापीठातून शिक्षण घेण्याचं ठरवलं. तिनं राज्यशास्त्र, इतिहास आणि समाजशास्त्र हे विषय निवडले.
भारतातलं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तिला निर्वासित महिलांसाठी असलेली DAFI ही फेलोशिफ मिळाली. जर्मन सरकार आणि UNHCR यांच्या सहकार्याने ही फेलोशिप दिली जाते. गेल्यावर्षी UNHCR आणि एज्युकेशन एप Duolingo यांच्याकडून परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी निवड झालेल्या भारतातील 10 निर्वासित विद्यार्थ्यांमध्ये तिची निवड झाली. कॅनडात गेल्यावर तश्मिंदाला पुन्हा पदवी घ्यावी लागणार आहे. पण त्याबद्दल खंत वाटत नाही, असं ती म्हणते, कारण परदेशात गेलं की आपली परिस्थिती सुधारेल अशी आशा तिला आहे.
तश्मिंदाची ही कहाणी अर्थातच प्रेरणादायी आहे. तिच्यामुळे दिल्लीतील रोहिंग्या कॅंपमधल्या अनेक मुलींना प्रेरणा मिळाली आहे. स्कॉलरशीप, परदेशात जाण्याची संधी मिळाल्यानंतर शिक्षण किती महत्त्वाचं आहे आणि स्वातंत्र्य मिळवण्याचं ते एक महत्त्वाचं माध्यम आहे हे त्यांना समजलं आहे. त्यामुळे आता ती मुलेही गांभीर्याने अभ्यास करायला लागली आहेत, असं तश्मिंदा सांगते. निदान मुलींना, स्त्रियांना त्यांच्या नावाची सही करता यावी आणि त्यांचे मोबाईल नंबर्स सांगता यावेत यासाठी तिची धडपड सुरु आहे.
प्रत्येक दान प्रतिकूल पडत असतानाही ध्येयाच्या मार्गाने चालणाऱ्या तश्मिंदासारख्या मुलीच खऱ्या सावित्रीच्या लेकी आहेत!
तश्मिंदा दिल्ली मुक्त विद्यापीठातून बी.ए झाली आहे. पुढच्या शिक्षणासाठी ती टोरांटोमधल्या विलफ्रिड लॉरियर युनिव्हर्सिटीमध्ये जाणार आहे. सर्व औपचारिकता पूर्ण करून तश्मिंदा कदाचित ऑगस्टमध्ये कॅनडात जाईल.
तश्मिंदा जौहर मूळची म्यानमारची, पण हे तिचं खरं नाव नाही. तिचं मूळ नाव तस्मीन फातिमा असल्याचं ती सांगते. “पण म्यानमारमध्ये रोहिंग्या नावासह राहणं शक्य नाही. कारण म्यानमारमध्ये रोहिंगे नकोच असल्याची मानसिकता आहे. तुम्हाला एक बौध्दधर्मीय नाव लावावंच लागतं, त्यामुळे माझंही नाव बदललं. शाळेत आमच्यासाठी वेगळे वर्ग आणि परीक्षेलाही सगळ्यांपासून दूर बसावं लागायचं. दहावीपर्यंत पहिले जरी आलो तरी रोहिंग्यांची नावं कधीच मेरिट लिस्टमध्ये नसायची. रोंहिग्यांना कॉलेज शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्यासाठी म्यानमारची आधीची राजधानी यांगूनमध्ये जावं लागायचं. परिणामी रोहिंगे मुलं क्वचितच पदवीधर होतात. कंटाळून शिक्षण सोडून देतात”, असा अनुभव तश्मिंदा सांगते. याही परिस्थितीत शिक्षण घेतलंच तरी तिथं रोहिंग्यांसाठी नोकऱ्याच नाहीयेत. त्यांना मतदानाचा अधिकारही नाही. रोहिंग्या मुलींना शाळा किंवा अगदी रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरही डोक्याला स्कार्फ बांधण्याची परवानगी नाही. तसंच रोहिंग्या समुदायातच मुलींच्या शिक्षणाला विरोध आहे. “ती शाळेत जाऊन शिकली तर तिचं लग्न कसं होईल? मुलीनं बाहेर जाणं चांगलं नाही, ”अशी अनेक मतं आहेत.
म्यानमारमधल्या अत्याचारांना कंटाळून तिचं कुटुंब बांग्लादेशला गेलं आणि तिथून भारतात आलं. तिच्या UNHCR कार्डावर 26 वय असलं तरी तिचं खरं वय आहे 24 वर्षे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुलींचं वय वाढवून सांगणं सर्रास होतं. 18 व्या वर्षांनंतर लग्न होणं अवघड असल्यानं लवकर लग्नासाठी आई-वडीलच तिचं वय दोन वर्षांनी वाढवतात, असं तश्मिंदानं सांगितलं. खरंतर इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत जगण्याची भ्रांत पडली असताना तश्मिंदानं मात्र हिंमत सोडली नाही. तिनं तिच्या मनातली शिक्षणाची ज्योत पेटती ठेवली.
सुदैवाने तश्मिंदाला तिच्या आईवडिलांचा भक्कम पाठिंबा मिळाला. या परिस्थितीवर मात करायची असेल तर शिक्षण हाच एकमेव मार्ग आहे. यावर तिच्या आईवडिलांचा ठाम विश्वास आहे. तश्मिंदा तिच्या सात भावंडांमधली पाचवी आणि एकुलती एक मुलगी आहे. तिचा मोठा भाऊ भारतातील एकमेव रोहिंग्या ग्रॅज्युएट आहे. तो नवी दिल्लीत UNHCR मध्ये आरोग्य संपर्क आणि तिच्या समुदायासाठी अनुवादक म्हणून काम करतो. तर इतर भावंडं वडिलांबरोबर रोजंदारीच्या कामावर जातात.
म्यानमारमध्ये तश्मिंदाचं कुटुंब कॉक्स बाजार परिसरात राहत होतं. 2005 साली तश्मिंदाच्या वडिलांना म्यानमार पोलिसांनी अनेकदा पकडून नेलं आणि तुरुंगात टाकलं. “म्यानमारमधली परिस्थिती कधीतरी चांगली होईल आणि आपण परत आपल्या देशात जाऊ, अशी माझ्या वडिलांना आशा होती. त्यामुळे त्यांनी तिथून UNHCR कार्ड बनवून घेतली नाही, असं तश्मिंदा सांगते.
कुटुपलाँग हा जगातील सगळ्यात मोठा निर्वासितांचा कॅंप आहे, असं म्हटलं जातं. या कँपमध्ये अनेक रोहिंग्या मुलं शिकतात. बाहेर राहिल्याने तश्मिंदाला तिथल्या एका स्थानिक शाळेत जाण्याची संधी मिळाली. पण म्यानमारमध्ये तश्मिंदानं तिसरीपर्यंत घेतलेलं शिक्षण त्यांनी मान्य केलं नाही. त्यामुळे तिला पुन्हा पहिलीपासून सुरुवात करावी लागली. ती सहावीपर्यंत बांग्लादेशमध्ये शिकली. 2012 मध्ये पुन्हा एकदा तिच्या कुटुंबानं देश बदलला आणि ते भारतात आले. यावेळेस त्यांची मायदेशात जाण्याची आशा मात्र अगदी धूसर झाल्याचं त्यांना जाणवलं. त्यामुळे त्यांनी यावेळेस निर्वासितांच्या ओळखपत्रासाठी अर्ज केला आणि त्यांना ते मिळालं. सुरुवातीला त्यांना हरियाणात पाठवण्यात आलं आणि तिथं ते एका निर्वासितांच्या शिबिरात राहिले. 2014 मध्ये तश्मिंदा तिच्या दोन भावांबरोबर दिल्लीत आली आणि तिथे एका नातेवाईकांकडे राहून तिनं पुन्हा शिक्षण घ्यायला सुरु केलं. तिचे अन्य कुटुंबही नंतर दिल्लीत आले. 2016 मध्ये तिनं दिल्लीच्या जामिया संस्थेतून दहावीची परीक्षा दिली. पुन्हा एकदा नवीन भाषा शिकली, नवीन संस्कृतीशी तिनं जुळवून घेतलं,. आता तश्मिंदा हिंदी,बंगाली आणि उर्दू भाषांमध्ये प्रवीण आहे, ती इंग्रजीही शिकली आहे.
पण तश्मिदांचा शिक्षणप्रवास सोपा नक्कीच नव्हता. कायद्याचं शिक्षण घेण्यासाठी जामियामध्ये पदवी शिक्षणासाठी अर्ज केला तेव्हा ती रोहिंग्या असल्याने गृह मंत्रालयाकडून परवानगी आवश्यक असल्याचं तिला सांगितलं. भरपूर प्रयत्न करूनही तिला ते मिळालं नाही. त्यामुळे तिनं मुक्त विद्यापीठातून शिक्षण घेण्याचं ठरवलं. तिनं राज्यशास्त्र, इतिहास आणि समाजशास्त्र हे विषय निवडले.
भारतातलं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तिला निर्वासित महिलांसाठी असलेली DAFI ही फेलोशिफ मिळाली. जर्मन सरकार आणि UNHCR यांच्या सहकार्याने ही फेलोशिप दिली जाते. गेल्यावर्षी UNHCR आणि एज्युकेशन एप Duolingo यांच्याकडून परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी निवड झालेल्या भारतातील 10 निर्वासित विद्यार्थ्यांमध्ये तिची निवड झाली. कॅनडात गेल्यावर तश्मिंदाला पुन्हा पदवी घ्यावी लागणार आहे. पण त्याबद्दल खंत वाटत नाही, असं ती म्हणते, कारण परदेशात गेलं की आपली परिस्थिती सुधारेल अशी आशा तिला आहे.
तश्मिंदाची ही कहाणी अर्थातच प्रेरणादायी आहे. तिच्यामुळे दिल्लीतील रोहिंग्या कॅंपमधल्या अनेक मुलींना प्रेरणा मिळाली आहे. स्कॉलरशीप, परदेशात जाण्याची संधी मिळाल्यानंतर शिक्षण किती महत्त्वाचं आहे आणि स्वातंत्र्य मिळवण्याचं ते एक महत्त्वाचं माध्यम आहे हे त्यांना समजलं आहे. त्यामुळे आता ती मुलेही गांभीर्याने अभ्यास करायला लागली आहेत, असं तश्मिंदा सांगते. निदान मुलींना, स्त्रियांना त्यांच्या नावाची सही करता यावी आणि त्यांचे मोबाईल नंबर्स सांगता यावेत यासाठी तिची धडपड सुरु आहे.
प्रत्येक दान प्रतिकूल पडत असतानाही ध्येयाच्या मार्गाने चालणाऱ्या तश्मिंदासारख्या मुलीच खऱ्या सावित्रीच्या लेकी आहेत!
