पहिल्या लोकसभेच्या ४९९ जागांपैकी २२ जागा महिलांनी जिंकल्या होत्या. ही संख्या कमी असली तरी, त्यांचे कर्तृत्त्व मात्र अफाट होते. त्यांनी आधुनिक भारताच्या इतिहासातील काही महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर केली. दीर्घकालीन प्रतिक्षेनंतर अखेर लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले आहे. संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सामाजिक-आर्थिक मुद्द्यांवर तसेच धोरणात्मक निर्णयांवर कसा प्रभाव पाडते याचा अभ्यास आणि चर्चा गेली अनेक दशके होत आहे. भारताच्या पहिल्या लोकसभेच्या महिला सदस्यांनी हुंडा, विवाह, महिला आणि मुलांच्या संस्था, घटस्फोट, अन्न आणि आरोग्य यांच्याशी संबंधित विधेयके सादर केली; जी त्यांना त्यावेळेस तत्काळ चिंतेची आणि महत्त्वाची वाटली. आता या आरक्षणामुळे येणाऱ्या वर्षांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाची विधेयके महिला लोकप्रतिनिधींकडून आणली जातील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
इतिहासात डोकावून पाहताना एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे भारतातील वसाहतवादी राजवटीच्या शेवटच्या वर्षांमध्ये महिला आरक्षणाचा मुद्दा अनेक गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून गेला होता. त्या कालखंडात भारताला स्वातंत्र्यदेण्या संदर्भात वाटाघाटी सुरू होत्या. ब्रिटिश सरकारने १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याअंतर्गत महिलांना प्रांतीय विधानसभांमध्ये ४१ राखीव जागा आणि केंद्रीय विधानमंडळांमध्ये मर्यादित आरक्षण दिले होते. कदाचित विरोधाभास वाटेल पण, त्या वेळी, महिला संघटनांनीच या धोरणावर जोरदार टीका केली होती, त्यांनी या आरक्षणाला राष्ट्रवादी चळवळींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न आणि राजकीय क्षेत्रात महिलांना पूर्ण समानता मिळण्याच्या मागणीचे उल्लंघन म्हणून पाहिले.
सुरुवातीच्या निषेधानंतरही, महिला गटांनी नवीन घटनात्मक तरतुदींचा पुरेपूर उपयोग केला. १९३७ सालच्या निवडणुकीत तब्बल ८० महिला आमदार झाल्या. त्यावेळी भारतामध्ये युनायटेड स्टेट्स आणि सोव्हिएत युनियननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर महिला आमदार होत्या. राजकीय विश्लेषक प्रवीण राय यांनी ‘साऊथ एशिया रिसर्च’साठी लिहिलेल्या लेखात असे नमूद केले आहे की, विधिमंडळातील राखीव जागांच्या मर्यादित अनुभवाने “महिलांना भारतीय विधिमंडळात स्थान मिळवून दिले आणि महिलांनी अनेक दशकांनंतर एक आदर्श ठेवला.”
स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारने संसदेतील महिलांचे आरक्षण काढून टाकले, फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कोटा कायम ठेवला. तरीही, १९५२ साली झालेल्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत, स्त्रियांनी लोकसभेच्या ४.४ टक्के जागा जिंकल्या, त्यापैकी अनेक महिला संविधान सभेच्या सदस्य होत्या ज्यांनी संविधानाचा मसुदा तयार केला होता. ही संख्या कमी असली तरी, महिला खासदारांनी आपल्या वक्तृत्वाने युक्तिवाद केला, अद्वितीय दृष्टीकोन आणला आणि आधुनिक भारतीय इतिहासातील काही महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर केली.
पहिल्या लोकसभेच्या ४९९ जागांपैकी २२ जागा महिलांनी जिंकल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश उच्चभ्रू, सुशिक्षित महिला होत्या. राजकुमारी अमृत कौर, सुभद्रा जोशी, सुचेता कृपलानी, अम्मू स्वामीनाथन आणि अ‍ॅनी मास्करेन या पहिल्या लोकसभेच्या प्रमुख महिला सदस्य होत्या.
अमृत कौर
राजकुमारी अमृत कौर यांची आरोग्य मंत्री आणि मरागथम चंद्रशेखर यांची आरोग्य उपमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. कपूरथाला संस्थानिक कुटुंबातील एक सदस्य, राजकुमारी अमृत कौर या एक कट्टर गांधीवादी होत्या. त्या एक चांगल्या समाजसुधारक होत्या आणि त्यांनी देशाच्या आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या अनेक योगदानांसाठी त्या प्रसिद्ध होत्या. लोकसभेच्या सदस्या म्हणून त्यांनी सादर केलेल्या पहिल्या विधेयकांपैकी अन्न भेसळ प्रतिबंधक विधेयकाचा समावेश होता. हे विधेयक त्यांनी १९५२ सालच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये संसदेत सादर केले होते, जे १९५४ साली कायद्यात रूपांतरीत झाले. कौर यांचे सर्वात उल्लेखनीय योगदान म्हणजे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनासाठी एक प्रमुख केंद्रीय संस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विधेयक सादर करणे. “पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आणि आपल्या देशात वैद्यकीय शिक्षणाचा उच्च दर्जा राखण्यासाठी आपल्याकडे अशा स्वरूपाची संस्था असावी, जी आपल्या तरुण-तरुणींना पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ शकेल, हे माझ्या प्रेमळ स्वप्नांपैकी एक आहे, असे १८ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संसदेत विधेयक सादर करताना त्या म्हणाल्या होत्या. कौर यांच्या उत्कट भाषणाने संसदेत जोरदार चर्चा सुरू झाली, त्याच वर्षी मे महिन्यात हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर लगेचच ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) चा जन्म झाला.
उमा नेहरू
हुंडाबंदी विधेयक ही लोकसभेच्या महिला सदस्यांनी केलेली आणखी एक महत्त्वाची कामगिरी होती. हे विधेयक बॉम्बे उपनगर मतदारसंघातील जयश्री रायजी आणि उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथील उमा नेहरू यांनी १९५१ साली सादर केले होते, हे विधायक पहिल्यांदा १९५३ सालच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये चर्चेसाठी घेतले गेले आणि १० वर्षांनंतर १९६१ साली लागू केले गेले. विधेयकावरील चर्चेसाठी उमा नेहरू यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या भाषणात म्हटले होते की, “कायद्याच्या दृष्टीने स्त्रियांच्या स्थितीत कोणतेही बदल झालेले नाहीत आणि जे काही छोटे बदल झाले आहेत ते केवळ वरवरचे आहेत, त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. आजही स्त्रियांची स्थिती मनूच्या काळात होती तशीच आहे.”
मणिबेन पटेल
लोकसभेत खेड्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वल्लभभाई पटेल यांच्या कन्या मणिबेन पटेल यांनी ‘Immoral Traffic and Brothels and the Women’s and Children’s Institutions (Licensing)’ ही दोन महत्त्वाची खासगी विधेयके सादर केली. पटेल यांच्यासह उमा नेहरू आणि सीता परमानंद यांसारख्या इतर महिला सदस्यांनी यासाठी युक्तिवाद केला. ‘देशात मोठ्या प्रमाणात बोगस बालगृहे आणि अनाथाश्रम अस्तित्वात आहेत, जे निराधार महिलांचे शोषण करत आहेत आणि म्हणूनच अशा संस्थांचे नियमन करून त्यांना परवाना बंधनकारक असावा’ हा युक्तिवादाचा महत्त्वाचा भाग होता. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर हे विधेयक १९५६ मध्ये मंजूर करण्यात आले.
आणखी वाचा : विश्लेषण: Camille Claudel: एका फ्रेंच (श)सकुंतलेची कहाणी नेमकी आहे तरी काय?
रेणू चक्रवर्ती
पहिल्या लोकसभेच्या महिला सदस्यांनी मांडलेली अनेक विधेयके प्रागतिक असल्याचे दिसून येईल. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमधील बसीरहाट येथील रेणू चक्रवर्ती यांनी १९५६ साली महिला कामगारांना समान कामासाठी, समान वेतन मिळावे यासाठी विधेयक सादर केले. त्यांनी म्हटले की, “समान वेतनाची तरतूद काही प्रगत देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेतही अंतर्भूत आहे.” त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचाही हवाला दिला, ज्यात सदस्य देशांनी समान कामासाठी समान वेतन स्वीकारण्याची शिफारस केली होती.
पुरुष सदस्यांनी मांडलेल्या विधेयकांविरुद्ध महिला सदस्यांनी कशा पद्धतीने चर्चा केली, तेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. १९५२ साली जुलै महिन्यात, फुलसिंहजी भरतसिंहजी दाभी यांनी भारतीय दंड संहितेतील व्यभिचाराशी संबंधित कलमामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणारे विधेयक सादर केले होते. दाभी यांनी व्यभिचारासाठी केवळ पुरुषांनाच शिक्षेची तरतूद असलेल्या कलमात महिलांनाही तेवढेच जबाबदार ठरवण्यासाठी सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले होते. त्यांच्या युक्तिवादांना उत्तर देताना जयश्री रायजी यांनी भारतीय समाजात स्त्रिया पुरुषांची बरोबरी साधण्यास अवकाश आहे आणि असा कायदा आणण्यापूर्वी समाजाने प्रथम महिलांना न्याय देणे आवश्यक आहे, असे सांगून जोरदार भाषण केले होते. “मला असे वाटते की, सर्वप्रथम कोणताही भेदभाव नसावा परंतु अशी मांडणी करणाऱ्या संविधानाचे पालन करण्यास आपला समाज अद्याप तयार नाही. सध्या स्त्रियांना केवळ दुर्बल, असहाय्य मानवी देहाचा तुकडा, आत्मा नसलेला तुकडा समजले जाते… आधी आपण तिला आर्थिक स्वातंत्र्य कसे मिळेल, हे पाहिले पाहिजे आणि मग कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे,” असं त्यांचं म्हणणं होतं.
१९५५ मधील कामगार नुकसान भरपाई विधेयक, फॅक्टरीज (दुरुस्ती) विधेयक, भारतीय मुलांचे दत्तक विधेयक, हिंदू विवाह (सुधारणा) विधेयके ही पहिल्या लोकसभेच्या महिला सदस्यांनी भारतीय समाजातील काही दूरगामी संरचनात्मक बदलांसाठी केलेली महत्त्वपूर्ण कामगिरी होती
इतिहासात डोकावून पाहताना एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे भारतातील वसाहतवादी राजवटीच्या शेवटच्या वर्षांमध्ये महिला आरक्षणाचा मुद्दा अनेक गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून गेला होता. त्या कालखंडात भारताला स्वातंत्र्यदेण्या संदर्भात वाटाघाटी सुरू होत्या. ब्रिटिश सरकारने १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याअंतर्गत महिलांना प्रांतीय विधानसभांमध्ये ४१ राखीव जागा आणि केंद्रीय विधानमंडळांमध्ये मर्यादित आरक्षण दिले होते. कदाचित विरोधाभास वाटेल पण, त्या वेळी, महिला संघटनांनीच या धोरणावर जोरदार टीका केली होती, त्यांनी या आरक्षणाला राष्ट्रवादी चळवळींमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न आणि राजकीय क्षेत्रात महिलांना पूर्ण समानता मिळण्याच्या मागणीचे उल्लंघन म्हणून पाहिले.
सुरुवातीच्या निषेधानंतरही, महिला गटांनी नवीन घटनात्मक तरतुदींचा पुरेपूर उपयोग केला. १९३७ सालच्या निवडणुकीत तब्बल ८० महिला आमदार झाल्या. त्यावेळी भारतामध्ये युनायटेड स्टेट्स आणि सोव्हिएत युनियननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर महिला आमदार होत्या. राजकीय विश्लेषक प्रवीण राय यांनी ‘साऊथ एशिया रिसर्च’साठी लिहिलेल्या लेखात असे नमूद केले आहे की, विधिमंडळातील राखीव जागांच्या मर्यादित अनुभवाने “महिलांना भारतीय विधिमंडळात स्थान मिळवून दिले आणि महिलांनी अनेक दशकांनंतर एक आदर्श ठेवला.”
स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारने संसदेतील महिलांचे आरक्षण काढून टाकले, फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कोटा कायम ठेवला. तरीही, १९५२ साली झालेल्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत, स्त्रियांनी लोकसभेच्या ४.४ टक्के जागा जिंकल्या, त्यापैकी अनेक महिला संविधान सभेच्या सदस्य होत्या ज्यांनी संविधानाचा मसुदा तयार केला होता. ही संख्या कमी असली तरी, महिला खासदारांनी आपल्या वक्तृत्वाने युक्तिवाद केला, अद्वितीय दृष्टीकोन आणला आणि आधुनिक भारतीय इतिहासातील काही महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर केली.
पहिल्या लोकसभेच्या ४९९ जागांपैकी २२ जागा महिलांनी जिंकल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश उच्चभ्रू, सुशिक्षित महिला होत्या. राजकुमारी अमृत कौर, सुभद्रा जोशी, सुचेता कृपलानी, अम्मू स्वामीनाथन आणि अ‍ॅनी मास्करेन या पहिल्या लोकसभेच्या प्रमुख महिला सदस्य होत्या.
अमृत कौर
राजकुमारी अमृत कौर यांची आरोग्य मंत्री आणि मरागथम चंद्रशेखर यांची आरोग्य उपमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. कपूरथाला संस्थानिक कुटुंबातील एक सदस्य, राजकुमारी अमृत कौर या एक कट्टर गांधीवादी होत्या. त्या एक चांगल्या समाजसुधारक होत्या आणि त्यांनी देशाच्या आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या अनेक योगदानांसाठी त्या प्रसिद्ध होत्या. लोकसभेच्या सदस्या म्हणून त्यांनी सादर केलेल्या पहिल्या विधेयकांपैकी अन्न भेसळ प्रतिबंधक विधेयकाचा समावेश होता. हे विधेयक त्यांनी १९५२ सालच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये संसदेत सादर केले होते, जे १९५४ साली कायद्यात रूपांतरीत झाले. कौर यांचे सर्वात उल्लेखनीय योगदान म्हणजे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनासाठी एक प्रमुख केंद्रीय संस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विधेयक सादर करणे. “पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आणि आपल्या देशात वैद्यकीय शिक्षणाचा उच्च दर्जा राखण्यासाठी आपल्याकडे अशा स्वरूपाची संस्था असावी, जी आपल्या तरुण-तरुणींना पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ शकेल, हे माझ्या प्रेमळ स्वप्नांपैकी एक आहे, असे १८ फेब्रुवारी १९५६ रोजी संसदेत विधेयक सादर करताना त्या म्हणाल्या होत्या. कौर यांच्या उत्कट भाषणाने संसदेत जोरदार चर्चा सुरू झाली, त्याच वर्षी मे महिन्यात हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर लगेचच ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) चा जन्म झाला.
उमा नेहरू
हुंडाबंदी विधेयक ही लोकसभेच्या महिला सदस्यांनी केलेली आणखी एक महत्त्वाची कामगिरी होती. हे विधेयक बॉम्बे उपनगर मतदारसंघातील जयश्री रायजी आणि उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथील उमा नेहरू यांनी १९५१ साली सादर केले होते, हे विधायक पहिल्यांदा १९५३ सालच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये चर्चेसाठी घेतले गेले आणि १० वर्षांनंतर १९६१ साली लागू केले गेले. विधेयकावरील चर्चेसाठी उमा नेहरू यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या भाषणात म्हटले होते की, “कायद्याच्या दृष्टीने स्त्रियांच्या स्थितीत कोणतेही बदल झालेले नाहीत आणि जे काही छोटे बदल झाले आहेत ते केवळ वरवरचे आहेत, त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. आजही स्त्रियांची स्थिती मनूच्या काळात होती तशीच आहे.”
मणिबेन पटेल
लोकसभेत खेड्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वल्लभभाई पटेल यांच्या कन्या मणिबेन पटेल यांनी ‘Immoral Traffic and Brothels and the Women’s and Children’s Institutions (Licensing)’ ही दोन महत्त्वाची खासगी विधेयके सादर केली. पटेल यांच्यासह उमा नेहरू आणि सीता परमानंद यांसारख्या इतर महिला सदस्यांनी यासाठी युक्तिवाद केला. ‘देशात मोठ्या प्रमाणात बोगस बालगृहे आणि अनाथाश्रम अस्तित्वात आहेत, जे निराधार महिलांचे शोषण करत आहेत आणि म्हणूनच अशा संस्थांचे नियमन करून त्यांना परवाना बंधनकारक असावा’ हा युक्तिवादाचा महत्त्वाचा भाग होता. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर हे विधेयक १९५६ मध्ये मंजूर करण्यात आले.
आणखी वाचा : विश्लेषण: Camille Claudel: एका फ्रेंच (श)सकुंतलेची कहाणी नेमकी आहे तरी काय?
रेणू चक्रवर्ती
पहिल्या लोकसभेच्या महिला सदस्यांनी मांडलेली अनेक विधेयके प्रागतिक असल्याचे दिसून येईल. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमधील बसीरहाट येथील रेणू चक्रवर्ती यांनी १९५६ साली महिला कामगारांना समान कामासाठी, समान वेतन मिळावे यासाठी विधेयक सादर केले. त्यांनी म्हटले की, “समान वेतनाची तरतूद काही प्रगत देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेतही अंतर्भूत आहे.” त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचाही हवाला दिला, ज्यात सदस्य देशांनी समान कामासाठी समान वेतन स्वीकारण्याची शिफारस केली होती.
पुरुष सदस्यांनी मांडलेल्या विधेयकांविरुद्ध महिला सदस्यांनी कशा पद्धतीने चर्चा केली, तेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. १९५२ साली जुलै महिन्यात, फुलसिंहजी भरतसिंहजी दाभी यांनी भारतीय दंड संहितेतील व्यभिचाराशी संबंधित कलमामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणारे विधेयक सादर केले होते. दाभी यांनी व्यभिचारासाठी केवळ पुरुषांनाच शिक्षेची तरतूद असलेल्या कलमात महिलांनाही तेवढेच जबाबदार ठरवण्यासाठी सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले होते. त्यांच्या युक्तिवादांना उत्तर देताना जयश्री रायजी यांनी भारतीय समाजात स्त्रिया पुरुषांची बरोबरी साधण्यास अवकाश आहे आणि असा कायदा आणण्यापूर्वी समाजाने प्रथम महिलांना न्याय देणे आवश्यक आहे, असे सांगून जोरदार भाषण केले होते. “मला असे वाटते की, सर्वप्रथम कोणताही भेदभाव नसावा परंतु अशी मांडणी करणाऱ्या संविधानाचे पालन करण्यास आपला समाज अद्याप तयार नाही. सध्या स्त्रियांना केवळ दुर्बल, असहाय्य मानवी देहाचा तुकडा, आत्मा नसलेला तुकडा समजले जाते… आधी आपण तिला आर्थिक स्वातंत्र्य कसे मिळेल, हे पाहिले पाहिजे आणि मग कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे,” असं त्यांचं म्हणणं होतं.
१९५५ मधील कामगार नुकसान भरपाई विधेयक, फॅक्टरीज (दुरुस्ती) विधेयक, भारतीय मुलांचे दत्तक विधेयक, हिंदू विवाह (सुधारणा) विधेयके ही पहिल्या लोकसभेच्या महिला सदस्यांनी भारतीय समाजातील काही दूरगामी संरचनात्मक बदलांसाठी केलेली महत्त्वपूर्ण कामगिरी होती
