पहिल्या लोकसभेच्या ४९९ जागांपैकी २२ जागा महिलांनी जिंकल्या होत्या. ही संख्या कमी असली तरी, त्यांचे कर्तृत्त्व मात्र अफाट होते. त्यांनी आधुनिक भारताच्या इतिहासातील काही महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर केली. दीर्घकालीन प्रतिक्षेनंतर अखेर लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले आहे. संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सामाजिक-आर्थिक मुद्द्यांवर तसेच धोरणात्मक निर्णयांवर कसा प्रभाव पाडते याचा अभ्यास आणि चर्चा गेली अनेक दशके होत आहे. भारताच्या पहिल्या लोकसभेच्या महिला सदस्यांनी हुंडा, विवाह, महिला आणि मुलांच्या संस्था, घटस्फोट, अन्न आणि आरोग्य यांच्याशी संबंधित विधेयके सादर केली; जी त्यांना त्यावेळेस तत्काळ चिंतेची आणि महत्त्वाची वाटली. आता या आरक्षणामुळे येणाऱ्या वर्षांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाची विधेयके महिला लोकप्रतिनिधींकडून आणली जातील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
