Why Marriage Certificate Important For Married Women : हल्ली लग्नानंतर मुली आपलं आडनाव न बदलण्याचा निर्णय घेतात. त्यामुळे कोणत्याही कायदेशीर किंवा व्यवहारीक प्रकरणात त्यांना लग्न प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) म्हणजेच मॅरेज सर्टिफिकेट सादर करावं लागतं. मॅरेज सर्टिफिकेट आपल्याकडे ऐच्छिक असल्याने अनेकजण हे प्रमाणपत्र जवळ बाळगत नाहीत. परंतु, यामुळे नवविवाहित किंवा लग्नानंतर नाव न बदलणाऱ्या महिलांना मनस्ताप होण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इकॉनॉमिक टाइम्सने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकील नीलम सिंह यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली तेव्हा त्या म्हणाल्या, हिंदू विवाह कायदा १९५५ चे कलम ८ मध्ये राज्यांमध्ये हिंदू विवाहाची नोंदणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, प्रत्येक राज्यात विवाहाची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही. कलम ८ च्या परिच्छेद ५ मध्ये असं म्हटलंय की, विवाहाची नोंदणी करणं अयशस्वी झाल्यास विवाहाच्या वैधतेवर परिणाम होत नाही. हिंदू विवाहाची वैधता मुख्यत्वे सप्तपदी प्रथेवर अवलंबून असते. दोन हिंदू व्यक्तींमधील विवाह सोहळ्यात पारंपरिक विधी आणि समारंभ पार पडल्यास तो विवाह वैध मानला जातो.
हेही वाचा >> लग्नानंतर महिलांनी नाव बदलावं का? कायदा नेमकं काय सांगतो? वकिलांनी सांगितली नेमकी तरतूद!
विवाहाची नोंदणी न केल्यास काय होऊ शकतं?
कायदेशीर मान्यता नसणे – विवाह नोंदणी करणं हा विवाहाचा कायदेशीर पुरावा असतो. त्यामुळे पेन्शनरी बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स आणि इतर दाव्यांकरता विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य असं.
सरकारी लाभ मिळताना अडचणी – विवाह प्रमाणपत्रामुळेच ईपीएफ सदस्य त्याच्या जोडीदाराला आणि मुलांना कौटुंबिक पेन्शन मिळवण्यासाठी नामनिर्देशित करू शकतो. त्यामुळे महिलांनी विवाह प्रमाणपत्र काढणे आवश्यक आहे.
पतीच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेवर हक्क सांगणे – विवाह नोंदणीमुळे विवाहित स्त्रिला तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेचा हक्क मिळू शकतो. वारसाहक्काच्या प्रकरणामध्ये विवाहाच्या वैधतेवर अनेकदा महिलेच्या सासरच्या मंडळींकडून पती किंवा पत्नीला वारसा न देण्याबाबत युक्तीवाद केला जातो.
हेही वाचा >> लग्नाची ऑनलाइन अन् ऑफलाइन नोंदणी कशी करायची? त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? जाणून घ्या
विभक्त होणे – विवाह नोंदणी नसल्यास घटस्फोट घेतानाही अडथळा येऊ शकतो. याबाबत पाटणा उच्च न्यायालयाचे अंशुमन सिंग म्हणाले, हिंदू विवाहाची नोंदणी पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. सप्तपदीचा विधी पार पडल्यास हिंदू विवाह वैध मानला जातो. विवाहाची नोंदणी केल्यास हिंदू विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळते. विभक्त होण्याच्या किंवा घटस्फोटाच्या वेळी न्यायालय कोणत्याही कारणास्तव विवाह रद्द ठरवत नाही. परंतु, विवाह प्रमाणपत्र असल्यास विभक्त होण्याच्यावेळी स्त्रीच्या पालनपोषणाच्या आणि पोटगीच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यात मदत होते. कारण यामुळे लग्नाचे अस्तित्व किंवा लग्नाची वैधता सिद्ध होते.
व्हिसा आणि इमिग्रेशन – व्हिसा अर्ज करताना किंवा विशेषतः दुसऱ्या देशात जोडीदारासह जाणाऱ्या महिलांना विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र आवश्यक ठरतं. त्यामुळे विवाह प्रमाणपत्र असल्यास आंतरराष्ट्रीय प्रवासात अडथळे येत नाहीत.
इकॉनॉमिक टाइम्सने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकील नीलम सिंह यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली तेव्हा त्या म्हणाल्या, हिंदू विवाह कायदा १९५५ चे कलम ८ मध्ये राज्यांमध्ये हिंदू विवाहाची नोंदणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, प्रत्येक राज्यात विवाहाची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही. कलम ८ च्या परिच्छेद ५ मध्ये असं म्हटलंय की, विवाहाची नोंदणी करणं अयशस्वी झाल्यास विवाहाच्या वैधतेवर परिणाम होत नाही. हिंदू विवाहाची वैधता मुख्यत्वे सप्तपदी प्रथेवर अवलंबून असते. दोन हिंदू व्यक्तींमधील विवाह सोहळ्यात पारंपरिक विधी आणि समारंभ पार पडल्यास तो विवाह वैध मानला जातो.
हेही वाचा >> लग्नानंतर महिलांनी नाव बदलावं का? कायदा नेमकं काय सांगतो? वकिलांनी सांगितली नेमकी तरतूद!
विवाहाची नोंदणी न केल्यास काय होऊ शकतं?
कायदेशीर मान्यता नसणे – विवाह नोंदणी करणं हा विवाहाचा कायदेशीर पुरावा असतो. त्यामुळे पेन्शनरी बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स आणि इतर दाव्यांकरता विवाह प्रमाणपत्र अनिवार्य असं.
सरकारी लाभ मिळताना अडचणी – विवाह प्रमाणपत्रामुळेच ईपीएफ सदस्य त्याच्या जोडीदाराला आणि मुलांना कौटुंबिक पेन्शन मिळवण्यासाठी नामनिर्देशित करू शकतो. त्यामुळे महिलांनी विवाह प्रमाणपत्र काढणे आवश्यक आहे.
पतीच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेवर हक्क सांगणे – विवाह नोंदणीमुळे विवाहित स्त्रिला तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेचा हक्क मिळू शकतो. वारसाहक्काच्या प्रकरणामध्ये विवाहाच्या वैधतेवर अनेकदा महिलेच्या सासरच्या मंडळींकडून पती किंवा पत्नीला वारसा न देण्याबाबत युक्तीवाद केला जातो.
हेही वाचा >> लग्नाची ऑनलाइन अन् ऑफलाइन नोंदणी कशी करायची? त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात? जाणून घ्या
विभक्त होणे – विवाह नोंदणी नसल्यास घटस्फोट घेतानाही अडथळा येऊ शकतो. याबाबत पाटणा उच्च न्यायालयाचे अंशुमन सिंग म्हणाले, हिंदू विवाहाची नोंदणी पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. सप्तपदीचा विधी पार पडल्यास हिंदू विवाह वैध मानला जातो. विवाहाची नोंदणी केल्यास हिंदू विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळते. विभक्त होण्याच्या किंवा घटस्फोटाच्या वेळी न्यायालय कोणत्याही कारणास्तव विवाह रद्द ठरवत नाही. परंतु, विवाह प्रमाणपत्र असल्यास विभक्त होण्याच्यावेळी स्त्रीच्या पालनपोषणाच्या आणि पोटगीच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यात मदत होते. कारण यामुळे लग्नाचे अस्तित्व किंवा लग्नाची वैधता सिद्ध होते.
व्हिसा आणि इमिग्रेशन – व्हिसा अर्ज करताना किंवा विशेषतः दुसऱ्या देशात जोडीदारासह जाणाऱ्या महिलांना विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र आवश्यक ठरतं. त्यामुळे विवाह प्रमाणपत्र असल्यास आंतरराष्ट्रीय प्रवासात अडथळे येत नाहीत.
