आपला समाज हळूहळू उत्क्रांत होत असला तरी ही उत्क्रांती सर्वच बाबतीत समान वेगाने होत नाही. काही बाबतीत आपण नवीन कल्पनांचा स्वीकार करतोय, तर काही बाबतीत जुन्या कल्पनांना सोडायला तयार नाही. वैवाहिक संबंध आणि त्यातील पतीचे वर्चस्व ही दुसर्या गटात मोडणारी कल्पना आजही कायम असल्याचेच अनेकदा दिसून येते. त्यामुळेच आजही आपल्याकडे वैवाहिक बलात्कारासारख्या बाबी कायद्याने स्वीकारलेल्या नाहीत.
एखाद्या पत्नीला पतीविरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करता येतो का ? तो गुन्हा रद्द होऊ शकतो या महत्त्वाच्या प्रश्नांचा याच सामाजिक पार्श्वभूमीवरही कायद्याच्या चौकटीत विचार करायला लावणारे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोचले होते.
आणखी वाचा-विभक्त राहणारे वडील मुलीच्या पासपोर्टला हरकत घेऊ शकत नाहीत
या प्रकरणात उभयतांचा प्रेमविवाह होता. मात्र कालांतराने उभयतांमध्ये विविध कारणास्तव वैवाहिक वाद निर्माण झाले, आणि अशा वादातून उद्भवलेली अनेकानेक प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. या वादांमुळेच पती आपल्या मुलासह स्वतंत्र खोलीत झोपत होती. मात्र एका दिवशी पतीने पत्नी झोपत असलेल्या खोलीचे दार जबरदस्तीने उघडले आणि वादावादीस सुरुवात केली. याबद्दल पत्नीने गुन्हा दाखल केला. त्याच्या दुसर्याच दिवशी रात्री दीड वाजता पती पुन्हा पत्नीच्या खोलीचे बंद दार जोरजोरात वाजवायला लागला, परिणामी मुलाची झोपमोड झाली. पत्नीने दार उघडल्यावर पती आत आला आणि त्याने दार लावून घेतले. पत्नीने या प्रकाराचे मोबाईल चित्रीकरण करायला सुरुवात केल्यावर पतीने मोबाईल हिसकावून घेतला आणि हिसकावून घेताना पत्नीच्या छातीला हात लावून विनयभंग केला. या प्रकाराबाबत विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला आणि तो रद्द करण्याकरता पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
पतीच्या याचिकेवर समाधानी नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने सांगितले आणि याचिका मागे घेण्याच्या पर्यायाचा विचार करण्यास सांगितले असता, याचिका मागे घेण्यास नकार देण्यात आला. परिणामी, या प्रकरणात नोंदविलेली तक्रार बघता याचा तपास आवश्यक आहे आणि आम्ही सुनावणी न्यायालयप्रमाणे सुनावणी घेऊ शकत नाही असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आणि गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.
आणखी वाचा-शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या ‘या’ मुलींचा निवृत्तीवेतनात वाटा
सर्वसाधारणत: नोंदविलेला गुन्हा सिद्ध होऊ शकायची अत्यल्प शक्यता किंवा गुन्ह्यात लावलेल्या कलमांबाबत दोष आणि त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याची अत्यल्प शक्यता अशा मुख्य कारणास्तव गुन्हा रद्द करायचे आदेश देण्यात येतात. कारण जिथे गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही तिथे प्रकरण प्रलंबित ठेवणे योग्य ठरत नाही. या पार्शभूमीवार पत्नीने पतीवर नोंदविलेला विनयभंगाचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार देणारा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. एकीकडे आपला कायदा वैवाहिक बलात्कार संकल्पनेला मान्यता देत नसताना, पती पत्नीचा विनयभंग करू शकतो हे तत्वत: मान्य करणे ही समान्य बाब अजिबात नाही.
हा गुन्हा रद्द न केल्याने या गुन्ह्याची सुनावणी करण्याची, साक्षीपुरावे देण्याची संधी तक्रारदार महिलेला मिळणार आहे आणि या गुन्ह्याचा जो काही बरावाईट निकाल लागेल तो तांत्रिक मुद्द्यावर न लागता गुणवत्ता अर्थात साक्षीपुराव्यांवर लागणार आहे ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. वैवाहिक नात्यातदेखिल लैंगिक छळ, लैंगिक शोषण हे गुन्हे घडू शकतात आणि केवळ पती आहे म्हणून तो पत्नीच्या सहमतीशिवाय वाट्टेल ते करू शकतो या गृहितकाला आणि समजाला कुठेतरी पूर्णविराम मिळणे गरजेचे आहे आणि असे निकाल या बदलाची नांदी ठरू शकतात.