शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळातील राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महाराष्ट्रातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्यासाठी त्यांना ‘विधवा’ ऐवजी ‘गंगा भागीरथी’ (गं.भा.) हा शब्द वापरण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी त्यांनी बुधवारी (१२ एप्रिल) महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना तसे पत्रही लिहिले. यामुळे ‘गंगा भागीरथी/गंभा’ हा शब्द चर्चेत आहे. या निमित्ताने मंत्री लोढांनी विधवांसाठी सुचवलेल्या गंगा भागीरथी या शब्दामुळे खरंच स्त्रियांचा सन्मान वाढेल का? याआधी अपंगांसाठी ‘दिव्यांग’ शब्द वापरल्याने अपंगांच्या परिस्थितीत किती बदल झाला याचा हा आढावा…
महिला व बालविकास मंत्रालयाने नेमकं काय परिपत्रक काढलं?
महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिलेल्या निर्देशात म्हटलं आहे, “समाजातील उपेक्षित घटकांस विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनातर्फे अनेक उपक्रम राबविले जातात. या उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय व त्यांची प्रगती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंग ऐवजी ‘दिव्यांग’ ही संकल्पना जाहीर केली असून यामुळे दिव्यांग बांधवांना समाजामध्ये मानाचे स्थान मिळवून देण्यात आले. त्यांच्याकडे पाहण्याच्या समाजाच्या दृष्टीकोनात त्यामुळे आमूलाग्र बदल झालेले आहेत.”
“याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्याकरिता ‘विधवा’ ऐवजी ‘गंगा भागीरथी’ (गं.भा) हा शब्द वापरण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन चर्चा करावी,” असे निर्देश मंत्री लोढा यांनी महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना दिले.
विधवा महिलांसाठी पर्यायी शब्द, मग विधूर पुरुषांचं काय?
महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला की ती महिला विधवा होते आणि पुरुषाची पत्नी गेली की तो पुरुष विधूर होतो. यातून संबंधित स्त्री-पुरुषाच्या आयुष्यातील जोडीदाराची जागा रिकामी झाली की त्याला वेगळं अधोरेखित केलं जातं. या पार्श्वभूमीवर विधवा महिलांचा सन्मान वाढवण्यासाठी त्यांना गंगा-भागीरथी हा पर्यायी शब्द सुचवला जात असताना विधूर पुरुषांचं काय? त्या विधूर पुरुषांच्या सन्मानाचं काय? त्यांच्यासाठी कोणता पर्यायी शब्द सुचवला? तो का सुचवला जात नाही? असे प्रश्न उपस्थित होतात.
आपल्याकडे महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला की तिला विधवा म्हणून अनेक धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई असते. याआधी तर पतीचा मृत्यू झाल्याने महिलांना केशवपन आणि सतीप्रथा या शोषणालाही सामोरं जावं लागत होतं. मात्र, त्याचवेळी पुरुषाच्या पत्नीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित पुरुषावर मात्र कोणत्याही कार्यक्रमातील सहभागावर काहीही परिणाम होत नाही. यावरूनच महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला, तर तिचा सन्मान कमी होतो, मात्र पुरुषाच्या पत्नीचा मृत्यू झाल्यास त्या पुरुषाच्या सन्मानाला धक्का लागत नाही, असा दुटप्पीपणा पाहायला मिळतो.
केवळ महिलांच्याच एकल जगण्याला पर्यायी शब्दांचं ओझं का?
पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रियांचा सन्मान हा तिच्या आयुष्यातील पुरुषाच्या असण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच त्या महिलेच्या आयुष्यातील पुरुष (पती) गेला की, तिला आधीप्रमाणे सन्मान मिळत नाही, तिचा मान कमी होतो. अशावेळी या विधवा महिलांच्या सन्मानातील खरा अडसर विधवा हा शब्द आहे की विषमतावादी सामाजिक रुढी-परंपरा आहेत? हा प्रश्न विचारणं अगत्याचं ठरतं. हा प्रश्न विचारला तरच या प्रश्नाच्या मुळापर्यंत पोहचता येणार आहे.
गंगा भागीरथी शब्दामुळे स्त्रियांचा सन्मान वाढेल का?
विधवा महिलांना ‘गंगा भागीरथी’ म्हटल्याने त्यांना पती असताना ज्याप्रकारे धार्मिक आणि सार्वजनिक ठिकाणी सन्मानाने सहभागी होता येईल का? त्यांचं आर्थिक स्वावलंबन आणि त्यांच्या कुटुंबाप्रती त्यांची जबाबदारी त्यांना पूर्ण करता येईल का? पतीच्या गैरहजेरीत त्या हिमतीने आपलं कुटुंब चालवू शकतील, अशी पुरक व्यवस्था (सपोर्ट सिस्टम) तिच्या अवतीभोवती निर्माण होईल का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं ‘नाही’ अशीच आहेत. केवळ विधवा महिलांना ‘गंगा भागीरथी’ म्हटल्याने विषमतावादी रुढी-परंपरा मानणाऱ्या लोकांच्या मनात त्या स्त्रियांविषयी सन्मान निर्माण होणार नाही, ना त्यांच्या मदतीसाठीची सामाजिक परिसंस्था (सोशल इकोसिस्टम) तयार होईल. म्हणूनच केवळ पर्यायी शब्द सुचवण्यापलिकडे जाण्याची गरज अधोरेखित होते.
विधवा महिलांच्या सन्मानाचं मूळ काय?
विधवा महिलांच्या सन्मानाचं मूळ त्यांना विधवा म्हणण्यात नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्यांना गंगा-भगिरथी या नावाने हाक मारून त्यांचा सन्मान वाढणार नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळेच विधवा महिलांना काय म्हणावं, कोणते पर्यायी शब्द सुचवावे यावर भर देण्याऐवजी प्रत्येक महिलेचा सन्मान तिच्या आयुष्यातील पुरुषाच्या असण्या-नसण्यावर अवलंबून असू नये, हे आधी पर्यायी शब्द सुचवणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. ज्याप्रमाणे पुरुषाची पत्नी जिवंत असो अथवा नसो त्याच्या सन्मानाला धक्का लागत नाही, त्याप्रमाणेच महिलांचाही सन्मान त्यांच्या आयुष्यातील पुरुषावर अवलंबून असू नये, हेच नैसर्गिक न्यायाला आणि मानवाधिकारांना धरून होईल.
विधवा महिलांना कोणत्याही संकोचाविना स्वावलंबी होण्यासाठी सरकार पुढाकार घेणार का?
पारंपारिक चौकटीनुसार जी कुटुंबं पुरुषावर अवलंबून असतात अशा कुटुंबांवर त्या घरातील पुरुषाच्या मृत्यूमुळे मोठा परिणाम होतो. त्या कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटते. दैनंदिन उदरनिर्वाहापासून आर्थिक घडी विस्कटण्यापर्यंत घडामोडी घडतात. अशावेळी या महिलांना नवी कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी सरकार विशेष धोरणात्मक उपाययोजना करणार का? याआधी घोषणा झालेल्या योजनांची चोख अंमलबजावणी करून जमिनीवर परिस्थिती बदलण्यासाठी भर देणार का? समाजात पती नसेल, तर विधवा महिलांकडे ज्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं तो दृष्टीकोन बदलावा यासाठी सरकार पुढाकार घेणार का? ज्या महिलांना नवा जोडीदार निवडायचा आहे त्यांच्या पुनर्विवाहासाठी सरकार विशेष योजना आणणार का? आणि सन्मानाने संधीची समानता मिळावी यासाठी मूलभूत प्रयत्न करणार का? असे प्रश्न पर्यायी शब्द सुचवणाऱ्यांना विचारणं गरजेचं आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये श्रावण बाळ योजने अंतर्गत विधवा महिलांना पेन्शन मिळण्यासाठी अडचणी येत आहेत. राज्यातील एकूण विधवा महिलांची संख्या आणि सरकार आतापर्यंत आर्थिक मदत देऊ शकणाऱ्या महिला यांची आकडेवारी पाहिली तरी या आघाडीवर सरकारचं यश-अपयश स्पष्ट होईल. त्यामुळेच विधवा महिलांना नंतरच्या आयुष्यात त्यांना हवं ते नोकरी देणारं आणि आर्थिक स्वावलंबन देणारं व्यावसायिक शिक्षण देण्यास सरकार पुढाकार घेणार का? हा प्रश्न मुलभूत आहे.
अपंगांसाठी ‘दिव्यांग’ शब्द वापरल्याने अपंगांच्या परिस्थितीत किती बदल झाला?
राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री लोढा यांनी राज्याच्या पातळीवर विधवांना ‘गंगा-भागीरथी’ शब्द सुचवताना आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करून त्याचं कौतुक केलं. यानुसार मोदींनी अपंगांना दिव्यांग शब्द वापरण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून अपंगांचा सन्मान वाढवला, असा दावा लोढा यांनी केला. मात्र, वास्तवात केवळ पर्यायी शब्द सुचवल्याने अपंगांचा सन्मान वाढला का? तर याचं उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असंच आहे.
कोणत्याही अपंग व्यक्तिला तो अपंग असल्याने वाट्याला येणाऱ्या अडचणींचा सामना न करता जगता आलं तरच त्याचा सन्मान वाढणार आहे. या अपंग व्यक्तिंना स्वावलंबी होण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झालेत का? सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करताना अपंगांचा विचार करण्यात आला आहे का? भारतीय संविधानामुळे सरकारने जी धोरणं कागदावर घेतली त्याची प्रत्यक्षात जमिनीवर अंमलबजावणी झाली आहे का?
हेही वाचा : विधवा महिलांना ‘गंगा भागीरथी’ म्हणण्यावरून राजकारणाचा पारा चढला, मंत्री लोढांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
आजही अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये अपंग व्यक्तिंना चढण्यासाठी रॅम्प नाहीत, नैसर्गिक विधींसाठी अपंग व्यक्ती वापरू शकेल अशी स्वच्छतागृहं अस्तित्वात नाहीत. अपंगांप्रती सरकारी अधिकाऱ्यांचं वर्तन सहानुभूतीपूर्ण आणि संवेदनशील झाल्याचं पाहायला मिळत नाही. अशावेळी केवळ पर्यायी शब्द सुचवल्याने अपंगांच्या जीवनमानात मोठा बदल झाला हा दावा फोल ठरतो. हा दावा केवळ अपंग व्यक्तिंबाबतच फोल नाही, तर त्या प्रत्येकासाठी फोल ठरतो ज्यांच्या सामाजिक उत्थानासाठी मुलभूत प्रयत्न न करता केवळ पर्यायी शब्दांचा खेळ खेळला जातो. म्हणूनच व्यक्ती विधवा असो की अपंग, त्यांना कोणत्या नावाने हाक मारावी, कसा उल्लेख करावा यावर भर न देता स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी उपयोगी पडेल, अशाच गोष्टींवर भर द्यायला हवा.
‘गंगा भागीरथी’ म्हणून २१ व्या शतकातील महिलांना पुन्हा पुरातन काळात नेण्याचा प्रयत्न का?
मानवी समाज उत्क्रांतीच्या हजारोवर्षानंतर आता सामाजिक क्रांतीच्या टप्पा पार करून २१ व्या शतकात आलाय. या काळात स्त्री-पुरुष समता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, सर्वांना संधीची समानता यावर भर दिला जात आहे. असं असताना सरकार मात्र विधवा महिलांवर पौराणिक नावांचा मारा करत त्यांना पुन्हा २१ व्या शतकातून पुरातन काळात का नेतं आहे, हाही अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न इथं उपस्थित होत आहे. या अशा कृतींनी महिलांना खऱ्या अर्थाने सन्मान मिळणार नाही हेही स्पष्ट आहे. त्यामुळेच सरकार या शब्दच्छलातून महिलांना पुरातन काळात नेऊ पाहतंय का? हा प्रश्न प्रत्येक सजग नागरिकाने विचारण्याची ही वेळ आहे.
महिला व बालविकास मंत्रालयाने नेमकं काय परिपत्रक काढलं?
महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिलेल्या निर्देशात म्हटलं आहे, “समाजातील उपेक्षित घटकांस विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनातर्फे अनेक उपक्रम राबविले जातात. या उपक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय व त्यांची प्रगती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंग ऐवजी ‘दिव्यांग’ ही संकल्पना जाहीर केली असून यामुळे दिव्यांग बांधवांना समाजामध्ये मानाचे स्थान मिळवून देण्यात आले. त्यांच्याकडे पाहण्याच्या समाजाच्या दृष्टीकोनात त्यामुळे आमूलाग्र बदल झालेले आहेत.”
“याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्याकरिता ‘विधवा’ ऐवजी ‘गंगा भागीरथी’ (गं.भा) हा शब्द वापरण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन चर्चा करावी,” असे निर्देश मंत्री लोढा यांनी महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना दिले.
विधवा महिलांसाठी पर्यायी शब्द, मग विधूर पुरुषांचं काय?
महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला की ती महिला विधवा होते आणि पुरुषाची पत्नी गेली की तो पुरुष विधूर होतो. यातून संबंधित स्त्री-पुरुषाच्या आयुष्यातील जोडीदाराची जागा रिकामी झाली की त्याला वेगळं अधोरेखित केलं जातं. या पार्श्वभूमीवर विधवा महिलांचा सन्मान वाढवण्यासाठी त्यांना गंगा-भागीरथी हा पर्यायी शब्द सुचवला जात असताना विधूर पुरुषांचं काय? त्या विधूर पुरुषांच्या सन्मानाचं काय? त्यांच्यासाठी कोणता पर्यायी शब्द सुचवला? तो का सुचवला जात नाही? असे प्रश्न उपस्थित होतात.
आपल्याकडे महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला की तिला विधवा म्हणून अनेक धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई असते. याआधी तर पतीचा मृत्यू झाल्याने महिलांना केशवपन आणि सतीप्रथा या शोषणालाही सामोरं जावं लागत होतं. मात्र, त्याचवेळी पुरुषाच्या पत्नीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित पुरुषावर मात्र कोणत्याही कार्यक्रमातील सहभागावर काहीही परिणाम होत नाही. यावरूनच महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला, तर तिचा सन्मान कमी होतो, मात्र पुरुषाच्या पत्नीचा मृत्यू झाल्यास त्या पुरुषाच्या सन्मानाला धक्का लागत नाही, असा दुटप्पीपणा पाहायला मिळतो.
केवळ महिलांच्याच एकल जगण्याला पर्यायी शब्दांचं ओझं का?
पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रियांचा सन्मान हा तिच्या आयुष्यातील पुरुषाच्या असण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच त्या महिलेच्या आयुष्यातील पुरुष (पती) गेला की, तिला आधीप्रमाणे सन्मान मिळत नाही, तिचा मान कमी होतो. अशावेळी या विधवा महिलांच्या सन्मानातील खरा अडसर विधवा हा शब्द आहे की विषमतावादी सामाजिक रुढी-परंपरा आहेत? हा प्रश्न विचारणं अगत्याचं ठरतं. हा प्रश्न विचारला तरच या प्रश्नाच्या मुळापर्यंत पोहचता येणार आहे.
गंगा भागीरथी शब्दामुळे स्त्रियांचा सन्मान वाढेल का?
विधवा महिलांना ‘गंगा भागीरथी’ म्हटल्याने त्यांना पती असताना ज्याप्रकारे धार्मिक आणि सार्वजनिक ठिकाणी सन्मानाने सहभागी होता येईल का? त्यांचं आर्थिक स्वावलंबन आणि त्यांच्या कुटुंबाप्रती त्यांची जबाबदारी त्यांना पूर्ण करता येईल का? पतीच्या गैरहजेरीत त्या हिमतीने आपलं कुटुंब चालवू शकतील, अशी पुरक व्यवस्था (सपोर्ट सिस्टम) तिच्या अवतीभोवती निर्माण होईल का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं ‘नाही’ अशीच आहेत. केवळ विधवा महिलांना ‘गंगा भागीरथी’ म्हटल्याने विषमतावादी रुढी-परंपरा मानणाऱ्या लोकांच्या मनात त्या स्त्रियांविषयी सन्मान निर्माण होणार नाही, ना त्यांच्या मदतीसाठीची सामाजिक परिसंस्था (सोशल इकोसिस्टम) तयार होईल. म्हणूनच केवळ पर्यायी शब्द सुचवण्यापलिकडे जाण्याची गरज अधोरेखित होते.
विधवा महिलांच्या सन्मानाचं मूळ काय?
विधवा महिलांच्या सन्मानाचं मूळ त्यांना विधवा म्हणण्यात नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्यांना गंगा-भगिरथी या नावाने हाक मारून त्यांचा सन्मान वाढणार नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळेच विधवा महिलांना काय म्हणावं, कोणते पर्यायी शब्द सुचवावे यावर भर देण्याऐवजी प्रत्येक महिलेचा सन्मान तिच्या आयुष्यातील पुरुषाच्या असण्या-नसण्यावर अवलंबून असू नये, हे आधी पर्यायी शब्द सुचवणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. ज्याप्रमाणे पुरुषाची पत्नी जिवंत असो अथवा नसो त्याच्या सन्मानाला धक्का लागत नाही, त्याप्रमाणेच महिलांचाही सन्मान त्यांच्या आयुष्यातील पुरुषावर अवलंबून असू नये, हेच नैसर्गिक न्यायाला आणि मानवाधिकारांना धरून होईल.
विधवा महिलांना कोणत्याही संकोचाविना स्वावलंबी होण्यासाठी सरकार पुढाकार घेणार का?
पारंपारिक चौकटीनुसार जी कुटुंबं पुरुषावर अवलंबून असतात अशा कुटुंबांवर त्या घरातील पुरुषाच्या मृत्यूमुळे मोठा परिणाम होतो. त्या कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटते. दैनंदिन उदरनिर्वाहापासून आर्थिक घडी विस्कटण्यापर्यंत घडामोडी घडतात. अशावेळी या महिलांना नवी कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी सरकार विशेष धोरणात्मक उपाययोजना करणार का? याआधी घोषणा झालेल्या योजनांची चोख अंमलबजावणी करून जमिनीवर परिस्थिती बदलण्यासाठी भर देणार का? समाजात पती नसेल, तर विधवा महिलांकडे ज्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं तो दृष्टीकोन बदलावा यासाठी सरकार पुढाकार घेणार का? ज्या महिलांना नवा जोडीदार निवडायचा आहे त्यांच्या पुनर्विवाहासाठी सरकार विशेष योजना आणणार का? आणि सन्मानाने संधीची समानता मिळावी यासाठी मूलभूत प्रयत्न करणार का? असे प्रश्न पर्यायी शब्द सुचवणाऱ्यांना विचारणं गरजेचं आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये श्रावण बाळ योजने अंतर्गत विधवा महिलांना पेन्शन मिळण्यासाठी अडचणी येत आहेत. राज्यातील एकूण विधवा महिलांची संख्या आणि सरकार आतापर्यंत आर्थिक मदत देऊ शकणाऱ्या महिला यांची आकडेवारी पाहिली तरी या आघाडीवर सरकारचं यश-अपयश स्पष्ट होईल. त्यामुळेच विधवा महिलांना नंतरच्या आयुष्यात त्यांना हवं ते नोकरी देणारं आणि आर्थिक स्वावलंबन देणारं व्यावसायिक शिक्षण देण्यास सरकार पुढाकार घेणार का? हा प्रश्न मुलभूत आहे.
अपंगांसाठी ‘दिव्यांग’ शब्द वापरल्याने अपंगांच्या परिस्थितीत किती बदल झाला?
राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री लोढा यांनी राज्याच्या पातळीवर विधवांना ‘गंगा-भागीरथी’ शब्द सुचवताना आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करून त्याचं कौतुक केलं. यानुसार मोदींनी अपंगांना दिव्यांग शब्द वापरण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून अपंगांचा सन्मान वाढवला, असा दावा लोढा यांनी केला. मात्र, वास्तवात केवळ पर्यायी शब्द सुचवल्याने अपंगांचा सन्मान वाढला का? तर याचं उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असंच आहे.
कोणत्याही अपंग व्यक्तिला तो अपंग असल्याने वाट्याला येणाऱ्या अडचणींचा सामना न करता जगता आलं तरच त्याचा सन्मान वाढणार आहे. या अपंग व्यक्तिंना स्वावलंबी होण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झालेत का? सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करताना अपंगांचा विचार करण्यात आला आहे का? भारतीय संविधानामुळे सरकारने जी धोरणं कागदावर घेतली त्याची प्रत्यक्षात जमिनीवर अंमलबजावणी झाली आहे का?
हेही वाचा : विधवा महिलांना ‘गंगा भागीरथी’ म्हणण्यावरून राजकारणाचा पारा चढला, मंत्री लोढांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
आजही अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये अपंग व्यक्तिंना चढण्यासाठी रॅम्प नाहीत, नैसर्गिक विधींसाठी अपंग व्यक्ती वापरू शकेल अशी स्वच्छतागृहं अस्तित्वात नाहीत. अपंगांप्रती सरकारी अधिकाऱ्यांचं वर्तन सहानुभूतीपूर्ण आणि संवेदनशील झाल्याचं पाहायला मिळत नाही. अशावेळी केवळ पर्यायी शब्द सुचवल्याने अपंगांच्या जीवनमानात मोठा बदल झाला हा दावा फोल ठरतो. हा दावा केवळ अपंग व्यक्तिंबाबतच फोल नाही, तर त्या प्रत्येकासाठी फोल ठरतो ज्यांच्या सामाजिक उत्थानासाठी मुलभूत प्रयत्न न करता केवळ पर्यायी शब्दांचा खेळ खेळला जातो. म्हणूनच व्यक्ती विधवा असो की अपंग, त्यांना कोणत्या नावाने हाक मारावी, कसा उल्लेख करावा यावर भर न देता स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी उपयोगी पडेल, अशाच गोष्टींवर भर द्यायला हवा.
‘गंगा भागीरथी’ म्हणून २१ व्या शतकातील महिलांना पुन्हा पुरातन काळात नेण्याचा प्रयत्न का?
मानवी समाज उत्क्रांतीच्या हजारोवर्षानंतर आता सामाजिक क्रांतीच्या टप्पा पार करून २१ व्या शतकात आलाय. या काळात स्त्री-पुरुष समता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, सर्वांना संधीची समानता यावर भर दिला जात आहे. असं असताना सरकार मात्र विधवा महिलांवर पौराणिक नावांचा मारा करत त्यांना पुन्हा २१ व्या शतकातून पुरातन काळात का नेतं आहे, हाही अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न इथं उपस्थित होत आहे. या अशा कृतींनी महिलांना खऱ्या अर्थाने सन्मान मिळणार नाही हेही स्पष्ट आहे. त्यामुळेच सरकार या शब्दच्छलातून महिलांना पुरातन काळात नेऊ पाहतंय का? हा प्रश्न प्रत्येक सजग नागरिकाने विचारण्याची ही वेळ आहे.
