सरोगसीद्वारे आई झालेल्या महिलांना प्रसूती रजेचा अधिकार आहे का? न्यायालयाचा नेमका निर्णय काय?

सरोगसीद्वारे मूल झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना इतर महिलांप्रमाणे प्रसूती रजा आणि इतर लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओडिशा वित्त सेवेच्या महिला अधिकारी सुप्रिया जेना यांनी २०२० मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना २५ जून रोजी एस. के. पाणिग्रही यांच्या एकल खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. सरोगसीद्वारे माता बनणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना इतर महिलांप्रमाणेच प्रसूती रजा आणि इतर लाभ मिळण्याचा अधिकार असल्याचे ओडिशा उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

लसूण महागला, परराज्यातील लसणाची आवक कमी

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

‘पुरुष शिंप्यांनी महिलांचे माप घेऊ नये’ ; उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोगाचा सल्ला

मुंबई: राष्ट्रीय उद्यानातील वाघ, बिबट्या पालकांच्या प्रतीक्षेत

स्त्रीने टिकली लावण्याविषयी ‘आई कुठे काय करते’ फेम अभिनेत्रीने मांडलं परखड मत, म्हणाली, “आपण आपली संस्कृती…”

रस्ता नसल्याने मृतदेह झोळी करून वाडीवर नेण्याची वेळ…

खळबळजनक! खासदार बाळू धानोरकरांचा घातपात, आईच्या दाव्याने शंका कुशंका

मुलांना जिवे मारण्याची धमकी देऊन महिलेवर सामुहिक बलात्कार; स्वारगेट पोलिसांकडून तिघांविरुद्ध गुन्हा

काय आहे प्रकरण?

ओडिशा वित्त सेवेच्या महिला अधिकारी सुप्रिया जेना सरोगसीद्वारे आई झाल्या; परंतु ओडिशा सरकारच्या वरिष्ठांनी त्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा नाकारली होती. त्यामुळे त्यांनी सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर सरकार एखाद्या दत्तक मातेला प्रसूती रजा देऊ शकत असेल तर एखाद्या मातेने सरोगसीद्वारे मुलाला जन्म दिला असेल तर तिला मातृत्व रजा नाकारणे पूर्णपणे अन्यायकारक ठरेल. या प्रकरणात न्यायालयाने निर्णय दिला की, सरोगसीद्वारे माता बनलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा मंजूर केली जावी; जेणेकरून सर्व गरोदर मातांना समान वागणूक आणि समर्थन मिळावे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या मातांना प्रसूती रजा देणे हे सुनिश्चित करते की, त्यांना त्यांच्या मुलासाठी स्थिर आणि प्रेमळ वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तेवढा वेळ मिळेल. त्यामुळे आई आणि मूल दोघांनाही फायदा होतो. याचिकाकर्त्याला १८० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयात असे म्हटले आहे की, राज्याच्या संबंधित विभागाला नियमातील संबंधित तरतुदींमध्ये या पैलूचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; जेणेकरून सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलास सामान्य मार्गाने जन्मलेल्या मुलाच्या बरोबरीने वागवले जाईल आणि सरोगसी प्रदात्याला म्हणजे आईला सर्व फायदे मिळतील.