मातृत्वाची रजा ही त्या महिला कर्मचाऱ्याचे आरोग्य आणि तिचे बाळ या दोहोंच्या पालनपोषणाच्या दृष्टीने खरोखरच महत्त्वाची आहे. हे लक्षात घेऊनच नोकदार महिलांना मातृत्वाची रजा दिली जाते. आता सरोगसीद्वारे आई होणाऱ्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण- सरोगसीद्वारे आई होणाऱ्या महिलांना मातृत्व रजेचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरोगसीद्वारे आई झालेल्या महिलेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरोगसीद्वारे मूल झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना इतर महिलांप्रमाणे प्रसूती रजा आणि इतर लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओडिशा वित्त सेवेच्या महिला अधिकारी सुप्रिया जेना यांनी २०२० मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना २५ जून रोजी एस. के. पाणिग्रही यांच्या एकल खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. सरोगसीद्वारे माता बनणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना इतर महिलांप्रमाणेच प्रसूती रजा आणि इतर लाभ मिळण्याचा अधिकार असल्याचे ओडिशा उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

काय आहे प्रकरण?

ओडिशा वित्त सेवेच्या महिला अधिकारी सुप्रिया जेना सरोगसीद्वारे आई झाल्या; परंतु ओडिशा सरकारच्या वरिष्ठांनी त्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा नाकारली होती. त्यामुळे त्यांनी सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर सरकार एखाद्या दत्तक मातेला प्रसूती रजा देऊ शकत असेल तर एखाद्या मातेने सरोगसीद्वारे मुलाला जन्म दिला असेल तर तिला मातृत्व रजा नाकारणे पूर्णपणे अन्यायकारक ठरेल. या प्रकरणात न्यायालयाने निर्णय दिला की, सरोगसीद्वारे माता बनलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा मंजूर केली जावी; जेणेकरून सर्व गरोदर मातांना समान वागणूक आणि समर्थन मिळावे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या मातांना प्रसूती रजा देणे हे सुनिश्चित करते की, त्यांना त्यांच्या मुलासाठी स्थिर आणि प्रेमळ वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तेवढा वेळ मिळेल. त्यामुळे आई आणि मूल दोघांनाही फायदा होतो. याचिकाकर्त्याला १८० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयात असे म्हटले आहे की, राज्याच्या संबंधित विभागाला नियमातील संबंधित तरतुदींमध्ये या पैलूचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; जेणेकरून सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलास सामान्य मार्गाने जन्मलेल्या मुलाच्या बरोबरीने वागवले जाईल आणि सरोगसी प्रदात्याला म्हणजे आईला सर्व फायदे मिळतील.

सरोगसीद्वारे मूल झालेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना इतर महिलांप्रमाणे प्रसूती रजा आणि इतर लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओडिशा वित्त सेवेच्या महिला अधिकारी सुप्रिया जेना यांनी २०२० मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना २५ जून रोजी एस. के. पाणिग्रही यांच्या एकल खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. सरोगसीद्वारे माता बनणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना इतर महिलांप्रमाणेच प्रसूती रजा आणि इतर लाभ मिळण्याचा अधिकार असल्याचे ओडिशा उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

काय आहे प्रकरण?

ओडिशा वित्त सेवेच्या महिला अधिकारी सुप्रिया जेना सरोगसीद्वारे आई झाल्या; परंतु ओडिशा सरकारच्या वरिष्ठांनी त्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा नाकारली होती. त्यामुळे त्यांनी सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर सरकार एखाद्या दत्तक मातेला प्रसूती रजा देऊ शकत असेल तर एखाद्या मातेने सरोगसीद्वारे मुलाला जन्म दिला असेल तर तिला मातृत्व रजा नाकारणे पूर्णपणे अन्यायकारक ठरेल. या प्रकरणात न्यायालयाने निर्णय दिला की, सरोगसीद्वारे माता बनलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा मंजूर केली जावी; जेणेकरून सर्व गरोदर मातांना समान वागणूक आणि समर्थन मिळावे.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या मातांना प्रसूती रजा देणे हे सुनिश्चित करते की, त्यांना त्यांच्या मुलासाठी स्थिर आणि प्रेमळ वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तेवढा वेळ मिळेल. त्यामुळे आई आणि मूल दोघांनाही फायदा होतो. याचिकाकर्त्याला १८० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयात असे म्हटले आहे की, राज्याच्या संबंधित विभागाला नियमातील संबंधित तरतुदींमध्ये या पैलूचा समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत; जेणेकरून सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलास सामान्य मार्गाने जन्मलेल्या मुलाच्या बरोबरीने वागवले जाईल आणि सरोगसी प्रदात्याला म्हणजे आईला सर्व फायदे मिळतील.