कोलकात्याच्या आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावर सध्या संपूर्ण देशातून संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाचा तपास आता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) करत आहे. देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेने या प्रकरणाची जबाबदारी आपल्या दोन अत्यंत कुशल अधिकाऱ्यांकडे सोपवली आहे. या कुशल अधिकारी आहेत, संपत मीना आणि सीमा पाहुजा. या दोन्ही अधिकार्‍यांनी यापूर्वी २०२० हाथरस बलात्कार प्रकरण आणि २०१७ मधील उन्नाव बलात्कार प्रकरण यांसारख्या उच्च-प्रोफाइल प्रकरणांचा यशस्वीरित्या तपास केला आहे. संपत मीना या सीबीआयच्या अतिरिक्त संचालक पदावर कार्यरत असून सीमा पाहुजा अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणामुळे वैद्यकीय कर्मचार्‍यांसह मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले होते आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी वारंवार केली जात होती. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. या संवेदनशील प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आलेल्या वरिष्ठ अधिकारी कोण आहेत? जाणून घेऊ. हेही वाचा : Kolkata Rape-Murder Case: पॉलिग्राफ चाचणी म्हणजे नक्की काय? कोलकाता प्रकरणात या चाचणीची गरज का पडली? संपत मीना झारखंड केडरमधील १९९४ बॅचच्या आयपीएस अधिकारी संपत मीना यांनी महिलांच्या समस्या आणि मानवी हक्कांसाठी कार्य करत नावलौकिक मिळवला आहे. त्यांची कुशाग्र बुद्धी आणि कामाप्रती असणारे समर्पण, या दोन्हींमुळे त्यांच्या क्षेत्रात त्यांचा विशेष आदर आहे. राजस्थानच्या सवाईमाधोपूर जिल्ह्यातील, मीना यांचे वडील निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत आणि त्यांचे पती सुरेंद्र सिंह हे झारखंड केडरचे १९९३ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत, असे वृत्त 'डीएन'ने दिले आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये मीना यांची सीबीआयच्या अतिरिक्त संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी यापूर्वी केंद्रीय यंत्रणेच्या संयुक्त संचालक पदावर कार्य केले आहे. झारखंड केडरमधील १९९४ बॅचच्या आयपीएस अधिकारी संपत मीना यांनी महिलांच्या समस्या आणि मानवी हक्कांसाठी कार्य करत नावलौकिक मिळवला आहे. (छायाचित्र-संपत मीना/एक्स ) लखनौ झोनसाठी सीबीआयच्या सहसंचालकाचा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी, मीना नवी दिल्लीतील 'द ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट'मध्ये महानिरीक्षक होत्या. तेव्हा त्यांनी बाल तस्करी रोखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. डेक्कन क्रॉनिकलनुसार, हरवलेल्या मुलांची सुटका आणि पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या पुढाकाराने त्यांनी ‘ऑपरेशन मुस्कान’ चे नेतृत्व केले. झारखंडच्या सीआयडीमध्ये आयजी (संघटित गुन्हे) म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली, ७०० हून अधिक मुलांची सुटका करण्यात आली आणि या मुलांना त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचविण्यात आले. रांचीमध्ये वरिष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणून काम करणार्‍या त्या पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांचे कार्य राज्यातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचले. 'डीएनए'नुसार त्यांनी धनबाद, रांची, देवघर आणि जामतारा येथे काम केले. २००० मध्ये झारखंडमध्ये उत्कृष्ट सेवेसाठी त्यांच्या योगदानाची दखल घेत त्यांना सन्मानित करण्यात आले. मीना यांनी २०१७ च्या हाथरस बलात्कार प्रकरणासारख्या उच्च-प्रोफाइल तपासाचेही नेतृत्व केले. या प्रकरणात एका १९ वर्षीय दलित महिलेवर चार उच्चवर्णीय पुरुषांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. मीना यांच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले. २०१७ च्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणातही त्यांनी नेतृत्व केले. या प्रकरणात एका १७ वर्षीय दलित मुलीचे अपहरण आणि भाजपाचे निष्कासित नेते कुलदीप सिंह सेंगर याने बलात्कार केला होता; ज्याला नंतर जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. संपत मीना यांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेबद्दल २०२१ मध्ये राष्ट्रपती पोलिस पदक प्रदान करण्यात आले. सीमा पाहुजा सीबीआयमधील अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक सीमा पाहुजा, विशेषत: विशेष गुन्हे शाखे अंतर्गत गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या यंत्रणेच्या सर्वात कार्यकुशल अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. 'टीव्ही ९ भारतवर्ष'नुसार, पाहुजा यांची १९९३ मध्ये दिल्ली पोलिसात पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून भरती झाली. सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखा आणि विशेष गुन्हे शाखेमध्ये कठोर प्रशिक्षण आणि काही वर्षांच्या सेवेनंतर, त्यांना १९९८ मध्ये निरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळाली. २०१७ मध्ये हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सीमा पाहुजा यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. (छायाचित्र-पीटीआय) २०१३ मध्ये त्यांना पोलिस उपअधीक्षक (डीएसपी) या पदावर पदोन्नती देण्यात आली, त्या कलावधीत त्यांनी मानवी तस्करी, धर्मांतरण, हत्या आणि अल्पवयीन मुलांवरील गुन्ह्यांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांचा यशस्वीपणे तपास केला. पाहुजा यांच्या सर्वात उल्लेखनीय कामगिरींपैकी एक म्हणजे हिमाचल प्रदेशमधील गुडिया प्रकरणाचा निकाल. या प्रकरणाने २०१७ साली संपूर्ण हिमाचल प्रदेशला हादरवले होते. या प्रकरणात दहावीच्या विद्यार्थिनीचा बलात्कार आणि हत्या करण्यात आली होती. बेपत्ता झाल्यानंतर तिचा मृतदेह घनदाट जंगलात सापडला होता. पाहुजा यांच्या नेतृत्वाखालील तपास विशेषतः आव्हानात्मक होता, परंतु एप्रिल २०१८ मध्ये त्यांच्या टीमने डीएनए तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रकरणाचा छडा लावला. १००० हून अधिक स्थानिकांची चौकशी केल्यानंतर आणि २५० हून अधिक लोकांची डीएनए चाचणी करण्यात आली. अखेर लाकूड तोडणारा अनिल कुमार या प्रकरणात दोषी आढळला आणि २०२१ मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. हेही वाचा : Kolkata Doctor Rape and Murder : भारतातील डॉक्टरांना केंद्रीय संरक्षण कायद्याची गरज का आहे? २०१७ मध्ये हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यांनी तपासासाठी वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला; ज्यामुळे प्रकरणाच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यात मोठी मदत झाली. २००७ आणि २०१८ दरम्यान, पाहुजा यांना अपवादात्मक शोध कार्यासाठी दोन सुवर्णपदके देण्यात आली. त्यांच्या सचोटीसाठी आणि निष्कलंक कारकिर्दीसाठी त्या ओळखल्या जातात.
