शासकीय योजना – शेतीविषयक कामांसाठी स्त्रियांना मिळेल अनुदान

राज्यातील २५ लाख हेक्टर शेती सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. सध्या हे क्षेत्र १२ लाख आहे. शेतीविषयक योजना आणि मिशनसाठी मिळून सुमारे १९२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत ‘जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र’ स्थापन करण्यात आले असून स्त्रिया याचा लाभ घेऊ शकतात.

आपण दरवर्षी १५ ऑक्टोबर हा दिवस ‘राष्ट्रीय महिला शेतकरी दिन’ म्हणून साजरा करतो. आजही शेतीच्या विविध कामांमध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक सहभाग स्त्रियांचा आहे. नांगरणी असेल, खुरपणी असेल, शेताला पाणी देणे असेल किंवा इतर कोणतेही शेतीकाम. पीक उत्पादन, पशुपालन, फलोत्पादन, कापणीनंतरची कामे, शेतीपूरक व्यवसाय अशा विविध कामांमध्ये स्त्रिया महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.

शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये कंपोस्ट खतनिर्मिती असेल, गांडूळ खतनिर्मिती असेल, रेशीम कोश उत्पादन असेल, अशा विविध क्षेत्रांमधून ज्यातून रोजगारनिर्मिती आणि उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध आहे त्याला आणखी बळकटी देणारा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. त्यात स्त्रियांच्या बचतगटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. हा निर्णय आहे जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र सुरू करण्याचा.

हेही वाचा >>> मुंबईत महिलांच्या नावे घर खरेदी करणे का आहे फायद्याचं? महाराष्ट्र सरकारने नियमात काय बदल केलाय?

विषमुक्त शेती –

अन्नधान्य उत्पादनात रासायनिक खते, कीटकनाशके, बुरशी तसेच तणनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केल्यामुळे ना केवळ आपल्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले परंतु पर्यावरणाचे संतुलन बिघडून जमिनीतील जैवघटकांचा नाश होण्यास, जमिनी नापीक होण्यास सुरुवात झाली आहेच. हे सगळं टाळण्याच्या उद्देशातूनच विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. सेंद्रिय शेती कशी करायची, त्यासाठी कोणती जैविक संसाधने उपयोगात आणयची याचे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण राज्याच्या कृषी विभागामार्फत दिले जात आहे. यातून अन्न सुरक्षितता तर मिळतेच परंतु आरोग्यविषयक, पर्यावरणविषयक लाभ मिळताना शेतीखर्च आणि जोखीमही कमी होते.

‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ –

नैसर्गिक शेतीचा तात्काळ परिणाम हा मातीची प्रत सुधारण्यावर होतो. मातीचे सकस होणे ज्या सूक्ष्मजीवांवर, गांडुळांवर अवलंबून असते त्यांचे रक्षण होते. जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन आणि वापसा ही नैसर्गिक शेतीची चाके मानली जातात. जीवामृत शेतातील मातीचे आरोग्य सुधारते, बीजामृत बियाणांची उगवण क्षमता वाढवते तर जीवामृत आणि आच्छादन यांच्या योग्य संतुलनातून वापसा चांगला राहण्यास मदत होते. नैसर्गिक साधनामध्ये देशी गाईचे शेण, गोमूत्र, जीवाणू माती, गुळ, डाळीचे पीठ, कळीचा चुणा अशा विविध नैसर्गिक गोष्टींचा वापर होतो. सेंद्रीय शेतीच्या या प्रयत्नांना योग्य वळण देऊन एक ठोस दिशा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने २७ जून २०२३ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ची अंमलबजवणी करण्यास सुरुवात कली आहे.

हेही वाचा >>> सावित्री जिंदाल ते फाल्गुनी नायर, ‘या’ आहेत भारतातील ७ सर्वात श्रीमंत महिला! जाणून घ्या किती आहे त्यांची एकूण संपत्ती

हे मिशन २०२२-२३ ते २०२७-२८ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. याच कालावधीत केंद्र पुरस्कृत परंपरागत कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनाही राबविण्यात येत आहेत या योजना व मिशनसाठी मिळून सुमारे १९२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यातील २५ लाख हेक्टर शेती सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या हे क्षेत्र १२ लाख इतके आहे.

कृषी निविष्ठा केंद्राविषयी –

कृषी निविष्ठामध्ये बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि औषधे यांचा समावेश होतो. ‘जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र’ हे शेतकरी उत्पादक कंपनी स्तरावर आणि गट स्तरावर सुरू करता येते. शेतकरी उत्पादक कंपनीस्तरावर नैसर्गिक व सेंद्रिय निविष्ठांची निर्मिती करण्यासाठी एका जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्राच्या खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा ५ लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ते अर्थसाहाय्य देण्यात येते. उरलेला २५ टक्क्यांचा खर्चाचा हिस्सा शेतकरी उत्पादक कंपनीचा असतो.

गटस्तरावर ‘जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र’ स्थापन करण्यासाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा २ लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अर्थसाहाय्य म्हणून मिळू शकते. उरलेला २५ टक्क्यांचा खर्च हा गटाचा राहतो. या योजनेत जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापन करण्यासाठी स्त्रियांच्या बचतगटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्त्रियांचे जे बचतगट जैविक निविष्ठा केंद्र स्थापन करू इच्छितात, नैसर्गिक शेतीसाठी जीवामृत, बीजामृत आणि पूरक साहित्यनिर्मिती करू इच्छितात त्यांनी वर नमूद कार्यालयाकडे संपर्क करून सेंद्रिय शेतीसाठी योगदान द्यावे, रासायनिक खते, औषधींमुळे शेतीचे जे नुकसान होत आहे ते थांबवण्यात योगदान द्यावे, पर्यायाने मातीला जीवदान देताना विषमुक्त अन्नधान्य निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे.

योजनेची अधिक माहिती व लाभ घेण्यासाठी प्रकल्प संचालक (आत्मा) , उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे संपर्क करावा.

लेखिका विभागीय माहिती उपसंचालक (लातूर) आहेत. drsurekha.mulay@gmail.com