Womens in Vidhan Sabha Election 2024 : लोकसभा निवडणूक, प्रचारसभा, प्रत्यक्षात मतदान प्रक्रिया आणि निकाल या सर्व प्रक्रियांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिल्यास यात एक समान धागा आढळतो, तो म्हणजे महिला मतदार! यंदाची लोकसभा निवडणूक महिला केंद्रीत ठरली असं म्हणावं लागेल. कारण, सर्वाधिक महिला केंद्रीत बूथ, सर्वाधिक महिला मतदार अन् सर्वाधिक महिला केंद्रीत योजना. देशात सत्ता हवी असल्यास आपल्याला महिलांचं ऐकावेच लागेल, ही जाणीव गडद होत चालल्याची ही खूण आहे. यामुळे विविध राजकीय पक्षांकडून महिलांकरता विविध कायदे, सुविधा आणि योजना आणण्याचं वचन दिलं जातं. आता हाच नियम महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांकरताही वापरला जातोय की, काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत महिला मतदारांची संख्या वाढली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवळपास ४७ कोटी महिला मतदारांची नोंद झाली होती. पुरुषांच्या तुलनेत ही संख्या अधिक होती. तर, मतदान केलेल्या महिला उमेदवारांचीही संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होती. म्हणजे, देशाचं भवितव्य महिलांनी सर्वाधिक ठरवलं. त्यामुळे महिला मतदारांना आकर्षित करण्याकरता केंद्रीय पातळीवर बरेच प्रयत्न झाले. आता हाच कित्ता राज्य पातळीवरही गिरवला जाणार आहे. राज्यातील महिला मतदारांना गोंजारण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आश्वासनांच्या खैराती वाटून विविध प्रलोभनंही दाखवली जातील. ही महिला मतदारांची ताकद आहे आणि ही एक सकारात्मक बाबही म्हणावी लागेल. २८ जून रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यानुसार, त्यांनी अनेक महिला केंद्रीत योजना कार्यान्वित करणार असल्याचे सूचित केले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, अन्नपूर्णा योजना, महिलांना मोफत ई-रिक्षा आणि मोफत उच्च शिक्षण आदी योजना महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि दिलासादायक आहेत. पण, या योजनांची पेरणी आत्ताच का व्हावी? असाही प्रश्न अधोरेखित होतोय. हेही वाचा >> सौभाग्य जपून बेरोजगार व्हायचं की आधुनिक राहून काम करायचं? बायानों, काय पटतंय तुम्हाला? महिला उमेदवारांच्या हाती सत्ताधाऱ्यांची दोरी आहे. चूल- मूलच्या पलीकडे जाऊन महिलांना विविध क्षेत्रात मदत केल्यास त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करता येईल अशी परिस्थिती आहे. केवळ रेशन मोफत देऊन चालणार नाही तर हाती रोजगारही हवा म्हणून सरकार प्रयत्न करतंय. तर, दुसरीकडे रोजगारासाठी लागणारं उपयुक्त उच्च शिक्षणही महिलांना मोफत मिळेल याची सोय राज्य सरकारकडून केली जातेय. सरकारने यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालतून घोषित केलेल्या योजनांकडे लक्ष दिल्यास असं जाणवतं की, सरकारने मतदानासाठी पात्र असलेल्या महिलांनाच यंदा लक्ष्य केलंय. म्हणजे २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा पैसे देणे, उच्च शिक्षणासाठी (ज्यांचं वय अर्थात १८ पेक्षा अधिकच असतं) सहाय्य करणं, रोजगारासाठी रिक्षा उपलब्ध करून देणं, स्टार्टअप योजनांना मदत करणं आदी योजना या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आहेत, हे सिद्ध होतंय. राज्य सरकारने नेमक्या कोणत्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत? ● मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेंतर्गत २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार असून, जुलैपासून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाकाठी ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. ● पिंक ई-रिक्षा योजना महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना जाहीर करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात १७ शहरांतील १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी ८० कोटींचे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे. ● मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ५२ लाख १६ हजार ४१२ कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ● मुलींना मोफत उच्च शिक्षण सर्व व्यावसायिक पदवी- पदविका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना शंभर टक्के फी परतावा दिला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला दोन हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे. याचा लाभ दोन लाख पाच हजार मुलींना होणार असला तरी या योजनेत कुटुंबाच्या वार्षिक आठ लाख उत्पन्नाच्या अटीमुळे लाखो विद्यार्थिनी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ● पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’ घोषित करण्यात आली आहे. ● बचत गटांच्या निधीत वाढ बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत १५ हजारावरून ३० हजार रुपये अशी दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. ● सामूहिक विवाहासाठी अनुदान वाढवले शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेतील लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजारावरून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली. ● लेक लाडकी योजना सन २०२३-२४ पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची सुरुवात. मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षांची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये. ● आईच्या नावाला प्राधान्य दिनांक १ मे, २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव व आडनाव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक. ● कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये. ● गरोदर मातांसाठी रुग्णवाहिका रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका. ● आई योजनेतून महिला उद्योजकांना मदत ‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना १५ लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा, १० हजार रोजगार निर्मिती. हेही वाचा >> IAS अंजली बिर्ला! लोकसभा अध्यक्षांच्या लेकीचं पहिल्याच टप्प्यातील यश का ठरतंय वादग्रस्त? चर्चेमागील सत्य जाणून घ्या! राज्यातील महिलांना प्राधान्य देत नव्या जुन्या योजनांचा मेळ यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने घालण्यात आला आहे. राज्यातील महिला आणि मुलींना सामाजिक, प्रशासकीय आणि राजकीय क्षेत्रात समान हक्क व दर्जा प्राप्त होण्यासाठी पोषण आहार, स्वास्थ्य, शिक्षण, उद्योजकता, तसेच कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठी विविध योजनांची घोषणा करत त्या प्रभावीपणे राबविण्याची ग्वाहीही अजित पवार यांनी दिली. पण ही ग्वाही केवळ महिला मतदारांना लक्ष्य करून दिली आहे, हेही यातून तितकंच स्पष्ट होतंय. गेल्या अनेक दशकांपासून महिला केंद्रीत योजना येतात. या महिला केंद्रीत योजनांचा महिलांना सर्व स्तरावर फायदाही होत असतो. राज्य सरकारने नव्याने जाहीर केलेल्या या योजना वरवर पाहता महिलांच्या सक्षमीकरणाकरता अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे या तत्काळ कार्यान्वित झाल्या तर महिलांना याचा चांगलाच फायदा होईल. पण केवळ निवडणुकीपुरतं बीज रोवून नंतर झाडाला पाणी घालायला तेवढं सरकारने विसरू नये इतकंच!
