केतकी जोशी
महिलांच्या राजकारणातल्या (Women in Poilitics) प्रत्यक्ष सहभागाबद्द्ल अनेकदा बोललं जातं, चर्चा झडतात. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे? नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ६८ उमेदवार निवडून आले. पण या उमेदवारांमध्ये महिला आमदार किती आहेत? फक्त एक. संपूर्ण हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपच्या रिना कश्यप या एकट्याच निवड़ून आल्या आहेत. ही परिस्थिती फक्त हिमाचल प्रदेशात नाही, तर देशातील अन्य राज्यांमध्येही महिला लोकप्रतिनिधींचं प्रमाण कमीच आहे. याबाबतची आकडेवारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी लोकसभेत नुकतीच सादर केली आहे.
आणखी वाचा : गृहिणींसाठी टिप्स, स्वतःसह कुटुंबालाही ठेवा निरोगी; थंडीमध्ये प्या, हेल्दी ड्रिंक्स!
राजकारणातला महिलांचा सहभाग वाढावा याबद्दल प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या वतीने मोठमोठे दावे केले जातात. पण गेली कित्येक वर्षे परिस्थिती जैसे थेच आहे. संसद किंवा राज्यातल्या विधानसभांमध्ये महिला प्रतिनिधींचं प्रमाण अत्यंत निराशाजनक असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. देशातील १९ राज्यांच्या विधानसभांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षाही कमी महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. दुर्दैवाने यात महाराष्ट्रही आहे. एरवी महिला शिक्षण, महिला प्रतिनिधित्व याबद्दल बोलणाऱ्या महाराष्ट्रातही महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या कमीच आहे. राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन निर्णय प्रक्रियेत असणाऱ्या स्त्री लोकप्रतिनिधी किती आहेत हे आपण पाहिलं तर खरोखरंच अगदी नगण्य असल्याची जाणीव होते. महाराष्ट्राबरोबरच आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपूर, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिला आमदारांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. संपूर्ण देशभरातील विधानसभांमधील महिला आमदारांची सरासरी फक्त ८ टक्के आहे. तर लोकसभेतील महिला खासदारांचा सहभाग १४.९४ टक्के आणि राज्यसभेतलं हेच प्रमाण १४.०५ टक्के असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. संसदेत महिला आरक्षण विधेयक आणण्याबबात सरकार विचार करत आहे का आणि महिला आमदारांची संख्या वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत,असा प्रश्न तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभेत विचारला होता. त्यावर सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या उत्तरात ही आकडेवारी समोर आली आहे.
आणखी वाचा : भारतीय नौदलाचा ऐतिहासिक निर्णय, आता महिलाही होणार ‘मरिन कमांडो’
देशातील काही राज्यांमध्ये मात्र महिला आमदारांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अर्थात तीही फार समाधानकारक नाहीच. बिहार (१०.७०), छत्तीसगड (१४.४४), हरियाणा (१०), झारखंड (१२.३५), पंजाब (११.११), राजस्थान (१२), उत्तराखंड (११.४३), उत्तर प्रदेश (११.६६), पश्चिम बंगाल (१३.७०), दिल्ली (११.४३) अशी ही आकडेवारी आहे. सर्वांत जास्त लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या उत्तर प्रदेशातही महिलांचं प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत विजयी महिला उमेदवारांचं प्रमाण ८.२ टक्के आहे तर हिमाचल प्रदेशमध्ये फक्त एकच महिला उमेदवार निवडून आली आहे.
आता महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर आणलं जावं अशी मागणी पुन्हा होऊ लागली आहे. किंबहुना संसदेचं यंदाचं हिवाळी अधिवेशन संपण्याआधीच हे विधेयक मांडलं जावं अशी मागणी आता विरोधक करत आहेत. हे विधेयक आणण्यापूर्वी सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर एकत्र चर्चा केली जावी अशी अपेक्षा सरकारची आहे. मुळात लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या वतीने किती महिलांना उमेदवारी दिली जाते हेही पाहणं महत्त्वाचं आहे. मुळात उमेदवारीच देण्याचं प्रमाणच कमी असेल तर महिला लोकप्रतिनिधींचं प्रमाण कमी आहे, यात आश्चर्य कसलं? खरंतर तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे नुकतीच या विषयावर एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणीही केली आहे. महिला आरक्षण विधेयक सगळ्यात आधी १९९६ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये मांडण्यात आलं. २०१० मध्ये ते राज्यसभेत मंजूरही करण्यात आलं. पण १५ वी लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर विधेयकाची मुदत संपली.
आणखी वाचा : लैंगिक समस्या प्रश्नोत्तरे : शीघ्रपतन कसं टाळाल?
आता पुन्हा एकदा हे विधेयक मांडण्यात यावं, त्यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी होत आहे. जोपर्यंत महिलांचा राजकारणातील प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार नाही तोपर्यंत महिलांसंदर्भातील धोरणं, निर्णय यावरही त्यांचं प्रतिबिंब पडणार नाही. राजकारण आपल्यासाठी नसतं, आपल्याला राजकारणातलं कळत नाही ही मानसिकता स्त्रियांना त्यासाठी आधी सोडावी लागेल. महिला उत्तम प्रशासक असतात. त्यामुळे राजकारणातही त्या चांगलं आणि सगळ्यांना सोबत घेऊन काम करु शकतात. राजकारणात महिला चांगली कामगिरी करू शकतात. आपल्या दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी, परराष्ट्र मंत्री नावाजल्या गेलेल्या उत्तम वक्ता असलेल्या भाजपच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज,तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री आणि अत्यंत प्रभावशाली नेत्या जयललिता, राष्ट्रीय स्तरावर मोठा दबदबा निर्माण केलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसच्या दिवंगत नेत्या शीला दीक्षित, बसपाच्या नेत्या आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याच्या नेत्या मायावती, राजस्थानाच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशी कितीतरी उदाहरणे आपल्याला माहिती आहेत. त्याशिवाय सध्याच्या काळातल्या सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, नवनीत राणा,शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिम्रत कौर बादल या नेत्यांनीही त्यांचा ठसा उमटवला आहे. बऱ्याच राज्यांचं मुख्यमंत्रीपद महिलांनी भूषवलेलं आहे. पण पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र अद्याप महिला मुख्यमंत्री झालेला नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात महिला आरक्षणाचा प्रवास कसा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे.
महिलांच्या राजकारणातल्या (Women in Poilitics) प्रत्यक्ष सहभागाबद्द्ल अनेकदा बोललं जातं, चर्चा झडतात. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे? नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण ६८ उमेदवार निवडून आले. पण या उमेदवारांमध्ये महिला आमदार किती आहेत? फक्त एक. संपूर्ण हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपच्या रिना कश्यप या एकट्याच निवड़ून आल्या आहेत. ही परिस्थिती फक्त हिमाचल प्रदेशात नाही, तर देशातील अन्य राज्यांमध्येही महिला लोकप्रतिनिधींचं प्रमाण कमीच आहे. याबाबतची आकडेवारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी लोकसभेत नुकतीच सादर केली आहे.
आणखी वाचा : गृहिणींसाठी टिप्स, स्वतःसह कुटुंबालाही ठेवा निरोगी; थंडीमध्ये प्या, हेल्दी ड्रिंक्स!
राजकारणातला महिलांचा सहभाग वाढावा याबद्दल प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या वतीने मोठमोठे दावे केले जातात. पण गेली कित्येक वर्षे परिस्थिती जैसे थेच आहे. संसद किंवा राज्यातल्या विधानसभांमध्ये महिला प्रतिनिधींचं प्रमाण अत्यंत निराशाजनक असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. देशातील १९ राज्यांच्या विधानसभांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षाही कमी महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. दुर्दैवाने यात महाराष्ट्रही आहे. एरवी महिला शिक्षण, महिला प्रतिनिधित्व याबद्दल बोलणाऱ्या महाराष्ट्रातही महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या कमीच आहे. राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन निर्णय प्रक्रियेत असणाऱ्या स्त्री लोकप्रतिनिधी किती आहेत हे आपण पाहिलं तर खरोखरंच अगदी नगण्य असल्याची जाणीव होते. महाराष्ट्राबरोबरच आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपूर, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिला आमदारांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. संपूर्ण देशभरातील विधानसभांमधील महिला आमदारांची सरासरी फक्त ८ टक्के आहे. तर लोकसभेतील महिला खासदारांचा सहभाग १४.९४ टक्के आणि राज्यसभेतलं हेच प्रमाण १४.०५ टक्के असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. संसदेत महिला आरक्षण विधेयक आणण्याबबात सरकार विचार करत आहे का आणि महिला आमदारांची संख्या वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत,असा प्रश्न तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभेत विचारला होता. त्यावर सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या उत्तरात ही आकडेवारी समोर आली आहे.
आणखी वाचा : भारतीय नौदलाचा ऐतिहासिक निर्णय, आता महिलाही होणार ‘मरिन कमांडो’
देशातील काही राज्यांमध्ये मात्र महिला आमदारांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अर्थात तीही फार समाधानकारक नाहीच. बिहार (१०.७०), छत्तीसगड (१४.४४), हरियाणा (१०), झारखंड (१२.३५), पंजाब (११.११), राजस्थान (१२), उत्तराखंड (११.४३), उत्तर प्रदेश (११.६६), पश्चिम बंगाल (१३.७०), दिल्ली (११.४३) अशी ही आकडेवारी आहे. सर्वांत जास्त लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या उत्तर प्रदेशातही महिलांचं प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत विजयी महिला उमेदवारांचं प्रमाण ८.२ टक्के आहे तर हिमाचल प्रदेशमध्ये फक्त एकच महिला उमेदवार निवडून आली आहे.
आता महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर आणलं जावं अशी मागणी पुन्हा होऊ लागली आहे. किंबहुना संसदेचं यंदाचं हिवाळी अधिवेशन संपण्याआधीच हे विधेयक मांडलं जावं अशी मागणी आता विरोधक करत आहेत. हे विधेयक आणण्यापूर्वी सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर एकत्र चर्चा केली जावी अशी अपेक्षा सरकारची आहे. मुळात लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या वतीने किती महिलांना उमेदवारी दिली जाते हेही पाहणं महत्त्वाचं आहे. मुळात उमेदवारीच देण्याचं प्रमाणच कमी असेल तर महिला लोकप्रतिनिधींचं प्रमाण कमी आहे, यात आश्चर्य कसलं? खरंतर तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे नुकतीच या विषयावर एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणीही केली आहे. महिला आरक्षण विधेयक सगळ्यात आधी १९९६ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये मांडण्यात आलं. २०१० मध्ये ते राज्यसभेत मंजूरही करण्यात आलं. पण १५ वी लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर विधेयकाची मुदत संपली.
आणखी वाचा : लैंगिक समस्या प्रश्नोत्तरे : शीघ्रपतन कसं टाळाल?
आता पुन्हा एकदा हे विधेयक मांडण्यात यावं, त्यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी होत आहे. जोपर्यंत महिलांचा राजकारणातील प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार नाही तोपर्यंत महिलांसंदर्भातील धोरणं, निर्णय यावरही त्यांचं प्रतिबिंब पडणार नाही. राजकारण आपल्यासाठी नसतं, आपल्याला राजकारणातलं कळत नाही ही मानसिकता स्त्रियांना त्यासाठी आधी सोडावी लागेल. महिला उत्तम प्रशासक असतात. त्यामुळे राजकारणातही त्या चांगलं आणि सगळ्यांना सोबत घेऊन काम करु शकतात. राजकारणात महिला चांगली कामगिरी करू शकतात. आपल्या दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी, परराष्ट्र मंत्री नावाजल्या गेलेल्या उत्तम वक्ता असलेल्या भाजपच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज,तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री आणि अत्यंत प्रभावशाली नेत्या जयललिता, राष्ट्रीय स्तरावर मोठा दबदबा निर्माण केलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसच्या दिवंगत नेत्या शीला दीक्षित, बसपाच्या नेत्या आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याच्या नेत्या मायावती, राजस्थानाच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशी कितीतरी उदाहरणे आपल्याला माहिती आहेत. त्याशिवाय सध्याच्या काळातल्या सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, नवनीत राणा,शिरोमणी अकाली दलाच्या हरसिम्रत कौर बादल या नेत्यांनीही त्यांचा ठसा उमटवला आहे. बऱ्याच राज्यांचं मुख्यमंत्रीपद महिलांनी भूषवलेलं आहे. पण पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र अद्याप महिला मुख्यमंत्री झालेला नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात महिला आरक्षणाचा प्रवास कसा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे.
