देशात महिला कामगारांची संख्या वाढली असल्याचं नुकतंच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जाहीर केलं. रोजगार मेळाव्यात त्यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. “समाजात समतोल वाढ झाली आहे, कारण कार्यशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला आहे,” असं सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिला केंद्रित योजनांमुळे महिला कामगारांचा सहभाग वाढला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. परंतु, कार्यशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला असला तरीही समाजात अपेक्षित असलेली समानता केव्हा येणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून महिला समानतेसाठी लढा देत आहेत. हा लढा केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून जगाच्या पाठीवर जिथं जिथं महिलांचं अस्तित्त्व आहे तिथं महिलांना स्वतःच्या अस्तित्त्वासाठी झगडावं लागत आहेत. फरक इतकाच की कधी कौटुंबिक पातळीवर तर सामाजिक पातळीवर लढावं लागतं. मग अशा वेळी प्रश्न उरतो की प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढला तरी त्यांना सर्वच प्रकारची समानता केव्हा मिळणार?
हेही वाचा >> सन्मानाची किंमत १५०० रुपये!
२०१७-१८ मध्ये महिला कर्माचाऱ्यांचं प्रमाण फक्त २३ टक्के होतं. हे प्रमाण वाढून आता ३७ टक्के झालं आहे. महिलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी भारताच्या स्वातंत्र्यापासून अनेक योजना राबवल्या गेल्या आहेत. बेटी बचाव बेटी पढावपासून अनेक योजनांची अंमलबजावणी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर होत असते. त्याचा परिणाम म्हणून महिलांच्या साक्षरतेचं प्रमाण वाढलं. परिणामी कार्यक्षेत्रातही महिला कर्मचारी वाढत आहेत. परंतु, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही महिला कर्मचाऱ्यांची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. जवळपास प्रत्येक क्षेत्र पादक्रांत केल्यानंतरही कार्यशक्तीतील महिलांचं प्रमाण ३७ टक्के असेल तर यावर सरकार, कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर अधिक प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. तसंच, महिलांचा कार्यभाग वाढत जात असताना त्यांच्या हक्काच्या वेतन समानतेवरही चर्चा व्हायला हवी.
गेल्या काही दिवसांपासून असमान वेतनाची चर्चा सुरू आहे. स्त्रीयांचा कार्यक्षेत्रातील समावेश आणि असमान वेतन यावर दोनशेहून अधिक वर्षांचा उल्लेखनीय अभ्यास केल्याबद्दल क्लॉडिया गोल्डिन यांना अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळाला तेव्हा असमान वेतनाची समस्या जागतिक स्तरावर असल्याचंही अधोरेखित झालं. तसंच, आईसलँडसारख्या सर्वाधिक स्त्री पुरुष समानता असलेल्या देशातही असमान वेतनामुळे महिलांना झगडावं लागत आहे. देशातील असमान वेतन, स्त्रीयांना मिळणारी वागणूक याविरोधात देशातील महिला पंतप्रधानांसह सर्व महिलांनी एक दिवसीय संपही आईसलँडमध्ये पुकारला होता. एकूण महिलांचं शिक्षणातील प्रमाण, नोकऱ्यांमधील प्रमाण वाढत जात असतानाच वेतन असमानतेची दरीही वाढत जाताना दिसतेय.
दरम्यान, स्वांतत्र्योत्तर काळात महिलांनी विविध क्षेत्रात क्रांती केली आहे. पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या क्षेत्रातही आपल्या कमाचा ठसा उमटवला आहे. परंतु, उच्चस्तवरही वेतन असमानता असल्याचं आर्थिकक्षेत्रातील कंपनी मर्सरने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आलं आहे. या अहवालात दिलेल्या एका उदाहरणानुसार कार्यकारी स्तरावर एक पुरुष कर्मचारी वार्षिक ५० लाख रुपये कमवत असेल तर त्याच स्तरावरील महिला कर्मचाऱ्याला ४८.७५ लाख रुपये मिळतात.
‘ग्रँट थॉर्नटन भारत’च्या ह्युमन कॅपिटल कन्सल्टिंग रितिका माथूर इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या की, लैंगिक वेतन समानता इतक्यात बंद होईल की नाही हे सांगणे खूप घाईचं ठरेल. पण ही असमानता दूर करण्याबाबत लक्षणीय प्रगती आहे.
माथूर यांच्या म्हणण्यानुसार, लिंग वेतन समानता रिअल इस्टेट आणि मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या काही उद्योगांमध्ये आव्हानात्मक आहे. कारण, या क्षेत्रात पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत महिलांची संख्या कमी आहे. परंतु, शिक्षण आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रात समान वेतनाबाबत लक्षणीय प्रगती आहे.
सर्व्हिस सेंटर(ग्राहक सेवा), कॉल सेंटर, बीपीओ आदी कंपन्यांमध्ये महिलांची संख्या २५ टक्के आहे. तर, आयटी क्षेत्रातही २३ टक्के महिला आहेत. एचआर क्षेत्रात १८ टक्के, सेल्स आणि बिझनेस डेव्हलोपमेंट क्षेत्रात १२ टक्के महिला आहेत, अशी आकडेवारी फाऊंडिटने ६ मार्च रोजी सादर केलेल्या अहवालात दिली आहे. म्हणजेच, थेट लोकांशी संबंधित असलेल्या अर्थात लोककेंद्रित असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची मागणी सर्वाधिक असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात महिलांना वेतनात फारशी तफावत आढळत नाही.
हेही वाचा >> सर्वाधिक स्त्री-पुरुष समानता असलेल्या देशात स्त्रियांनी का पुकारला संप?
भारतात कार्यक्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत असला तरीही असमान वेतन ही समस्या अजूनही अस्तित्वात आहे. परंतु, ही असमानता दूर होऊ शकते, अशी चिन्हे आहेत. स्त्री शिक्षण, स्त्री अभिमान, स्त्रीयांचे अधिकार यासाठी मोठा लढा लढावा लागला होता. त्यासाठी बराच काळ गेला आहे. तसंच, आता समान वेतनासाठीही महिलांना सजग राहून चळवळ अधिक तीव्र करावी लागणार आहे, तरच येत्या काळात स्त्री-पुरुषांना समान वेतन मिळेल.
