स्त्री आरोग्य : वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातली सुधारणा कोणासाठी?

गर्भपात, ॲबॉर्शन, Miscarriage हे आता सर्व सामन्यासाठी परिचित असलेले शब्द आहेत. एखादा गर्भ सुदृढ नाही किंवा त्यात काही मोठं व्यंग असेल, तर असा गर्भ सहसा निसर्गच वाढू देत नाही, किंबहुना, निसर्गालाच तो वाढवायचा नसतो, तेंव्हा तो आपोआप ‘पडून’ जातो, त्याला नैसर्गिक गर्भपात म्हणतात. जेंव्हा गर्भ जिवंत आहे, पण आम्हाला तो ‘नको’ आहे, या परिस्थितीत कायद्याच्या चौकटीत राहून जे गर्भपात करून दिले जातात त्याला वैद्यकीय गर्भपात समाप्ती किंवा MTP (Medical Termination of Pregnancy) असं म्हणतात. आपल्या देशात असे गर्भपात करण्यास कायद्याने मान्यता आहे. या कारणासाठी गर्भपात करावयाचं असल्यास, MTP Act च्या अंतर्गत असलेल्या नियम आणि अटींचं पालन करावं लागतं. केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक MTP वर शासनाचं कठोर नियंत्रण असतं. गर्भपाताचा हा कायदा १९७१ मध्ये अंमलात आला. या कायद्यानुसार, २० आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातास मान्यता दिली गेली होती.

आणखी वाचा- “… तो निर्णय ठरला गेम चेंजर!” तब्बल पाच वेळा UPSC मध्ये अपयश पचवूनही नेटाने मिळवले यश! पाहा

वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार (MTP Act), ज्या विविध कारणांसाठी गर्भपात करून दिला जाऊ शकतो याची यादी पाहिल्यास त्यात पाच ठराविक कारणांचा समावेश आहे असं दिसून येईल. ‘आम्हाला तूर्तास गर्भधारणा नको म्हणून, आम्ही पाळणा लांबविण्याचं साधन वापरात होतो, पण काही कारणामुळे ते त्याचा उपयोग झाला नाही व गर्भ राहिला आहे (because of failure of contraception) या कारणाला आधार मानून कायद्याने गर्भपात करून दिला जाऊ शकतो. वास्तविक पाहता, वैद्यकीय गर्भपाताच्या कायद्याच्या अगदी सुरवातीच्या मसुद्यात या कारणाचा समावेश नव्हता. तो नंतर करण्यात आला. या तरतुदीचा समावेश लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केला गेला. नको असलेली गर्भधारणा वाढवावी लागल्यास, त्याचे त्या स्त्रीच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर दुष्परिणाम आणि कुटुंबावर दूरगामी परिणाम होऊ नये यासाठी कायद्यात हा बदल करण्यात आला. हा बदल आवश्यक होता, पण त्याचा दुरुपयोग होताना दिसतो.

शारीरिक संबंध ही यांत्रिक पद्धतीने चालणारी गोष्ट नसून या संभोगावर पती-पत्नीच्या भावनिक उत्कटतेची हुकूमत चालत असते. त्या अत्युच्य क्षणी आपण ‘सेफ पिरियड’मध्ये नाहीत, आपल्याकडील असलेला ‘कंडोम’ चा साठा संपलेला आहे याचं भान राहत नाही, संयम राहत नाही आणि ‘चूक’ होते. तातडीच्या गर्भनिरोधक गोळ्या (Emergency Contraceptive Pills) घेतल्या नाहीत तर या चुकीचं रूपांतर नको असलेल्या गर्भधारणेत होऊ शकतं. अशा प्रसंगी देखील वैद्यकीय गर्भपाताच्या कायद्यातील या तरतुदीचा उपयोग करून गर्भपात करून दिला जाऊ शकतो. या सर्व गोष्टी आजकाल बऱ्याचदा इतक्या सहजतेने होतात की काही जोडपी ‘साधन’ वापरण्याच्या ऐवजी वारंवार गर्भपात करून घेतात. तसं करणं योग्य नव्हे.

आणखी वाचा-वयाच्या आठव्या वर्षी लग्न अन् भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी एक वर्षाहून अधिक तुरुंगवास; पाहा ‘या’ शूर महिलेची कहाणी

पाळणा लांबविण्याचं साधन ‘फेल’ होणं या कारणाशिवाय, अन्य चार कारणांसाठी देखील गर्भपात केला जाऊ शकतो. एखादा गर्भ वाढवल्यास मातेच्या जीवास धोका असल्यास, मातेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होणार असल्यास, आयुष्यावर विपरीत परिणाम होणाऱ्या शारीरिक किंवा मानसिक जन्मदोषसह बाळ जन्माला येण्याची शक्यता असल्यास आणि बलात्काराच्या भीषण प्रसंगातून निर्माण झालेला गर्भ असल्यास, या सर्व कारणांसाठी कायद्याने २० आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात तज्ञ डॉक्टरांकडून, शासनमान्य केंद्रामार्फत करून दिला जातो. या कायद्यात ऑक्टो २०२२ मधे सुधारणा करण्यात आली.

या नवीन नियमानुसार ही कालमर्यादा २० आठवड्यापासून २४ आठवड्यापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पण २० आठवड्यापर्यंतची सर्व कारणं २४ आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपातासाठी सरसकट लागू होणार नाहीत हे लक्षात घेतलं पाहिजे. गर्भ २० ते २४ आठवड्याचा असल्यास ‘आम्ही वापरत असलेलं साधन ’फेल’ झालं,’ या कारणासाठी तो गर्भपात करण्यासाठी कायदा परवानगी देत नाही. गर्भपाताच्या कालावधीच्या या विस्ताराचा लाभ काही विशेष कारणांसाठी विचारपूर्वक केला गेला आहे. अठरा वर्षापेक्षा कमी वयाची मुलगी आहे आणि तिची गर्भधारणा २० आठवड्यापेक्षा जास्त पण २४ आठवड्यापेक्षा कमी असल्यास कायद्याने तिचा गर्भपात करून दिला जाऊ शकतो. तसेच एखादी स्त्री गर्भवती असताना तिचा घटस्फोट झाला किंवा ती विधवा झाली आणि ती २० ते २४ आठवड्याची गर्भवती आहे, तिला देखील या कायद्यातील नवीन सुधारणेचा लाभ मिळू शकतो.

आणखी वाचा-“पापी माणसांच्या पोटी मुलगी जन्माला येते”, असं म्हणणाऱ्यांच्या घरात मुलगी जन्माला आली, अन्….

बलात्कारानंतर वा विवाहबाह्यसंबंधातून निर्माण झालेली पण नकोशी असणारी गर्भधारणा, २४ आठवड्यापर्यंत असेल तरी कायद्याने गर्भपात करता येते. शारीरिक अपंगत्व असलेल्या स्त्रियांसाठी असलेल्या कायद्याअंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या स्त्रियांना, मतिमंद स्त्रियांना आणि गर्भवतीच्या संदर्भातील मानवतावादी दृष्टिकोनातून शासनाने घोषित केलेल्या कोणत्याही कारणासाठी केला जाणारा २४ आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात हा कायदेशीर ठरतो. क्वचित प्रसंगी गर्भधारणा ही २४ आठवडे ओलांडून जाते आणि तरीही गर्भपात करावा लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रसंगी पूर्वी उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागत असे, पण आता या कायद्यातील नवीन बदलानुसार वैद्यकीय शिष्टमंडळाकडे अर्ज केल्यास, मेडिकल बोर्डाच्या स्तरावरच निर्णय होतो. कोर्टात जाण्याची गरज नाही.

( लेखक एम. डी. (स्त्रीरोग आणि प्रसूतिशास्त्र) तसेच पीएच.डी. (समाजशास्त्र) आणि एम एस (काउन्सेलिंग आणि सायकोथेरपी) आहेत.)

atnurkarkishore@gmail.com